अशोक लेलैंड की नई स्कीम: पुरानी बस-ट्रक स्क्रैप कर नई गाड़ी पर पाएं 8% डिस्काउंट, बचेंगे लाखों रुपये

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने और सड़कों पर पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को आगे बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति के अंतर्गत एक अहम पहल की गई है। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड और उसकी सहायक इकाई स्विच मोबिलिटी इस सरकारी योजना के तहत वाहन मालिकों को आकर्षक छूट देने वाली देश की पहली कंपनियां बन गई हैं। इस नई रिप्लेसमेंट योजना से ट्रांसपोर्टरों और कमर्शियल वाहन मालिकों को सीधे लाखों रुपये का फायदा होने जा रहा है।

अशोक लेलैंड और सरकार के बीच समझौता

दिल्ली-एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और अशोक लेलैंड के बीच देश का पहला समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुआ है। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस करार पर दस्तखत के साथ ही अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी इस सरकारी योजना को जमीनी स्तर पर उतारने वाले देश के पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) बन गए हैं। आने वाले समय में कुछ और बड़ी कंपनियों के भी इस पहल से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है।

एक्स-शोरूम कीमत पर 8% की सीधी छूट

इस समझौते की सबसे बड़ी राहत यह है कि जो भी वाहन मालिक योजना के तहत अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदेगा, उसे कंपनियों की ओर से वित्तीय रियायत मिलेगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, समझौते के तहत कंपनियां योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले पात्र ट्रकों और बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत का सीधा डिस्काउंट देंगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भी दिशानिर्देश तय किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों या ट्रकों पर मिलने वाले इस 8 प्रतिशत डिस्काउंट की अधिकतम सीमा उतनी ही रहेगी, जितनी उसी श्रेणी के किसी पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल/सीएनजी यानी ICE) वाले वाहन पर लागू होती है।

सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभ

वाहन निर्माताओं की ओर से दिए जा रहे 8 प्रतिशत डिस्काउंट के अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें भी इस योजना के लाभार्थियों को कई फायदे देने जा रही हैं।

• ब्याज में छूट: केंद्र सरकार नई गाड़ी के लोन पर 5 प्रतिशत की ब्याज छूट देगी।
• फ्यूल वाउचर: वाहन मालिकों को पूरे 5 साल की अवधि तक हर महीने तय राशि के मुफ्त फ्यूल वाउचर भी मिलेंगे।
• टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट: इस योजना से जुड़ने वाली राज्य सरकारें पात्र लाभार्थियों को पूरे 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 100% तक की रियायत और नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट देंगी।