दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ते ही ओजोन प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने लगा है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ दिल के दौरों के खतरे को भी बढ़ा रहा है।

केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी पात्र ट्रक-बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की सीधी छूट देंगी। साथ में सरकार की ओर से लोन पर ब्याज छूट, फ्यूल वाउचर और टैक्स-रजिस्ट्रेशन में रियायत भी मिलेगी।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण घटाने के लिए कैबिनेट ने 5041 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पुरानी बस-ट्रक बदलकर नई BS-VI और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को ब्याज सब्सिडी और फ्यूल वाउचर जैसे आर्थिक लाभ मिलेंगे।