यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की डेडलाइन टलने की चर्चाओं से फिनटेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मोबाइल फोन विक्रेता यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले एमडीआर शुल्क के विरोध में 2 अक्टूबर को प्रदर्शन करेंगे और क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक देंगे।

15 अक्टूबर से यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लागू होने जा रहा है। लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि क्या बड़ी रकम को छोटे हिस्सों में बांटकर इस शुल्क से बचा जा सकता है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया है कि चीन भारत से भारी मात्रा में भैंसे का मांस और दवाएं खरीदता है, लेकिन इसे सीधे न मंगाकर वियतनाम जैसे देशों के जरिए मंगवाता है जिससे ये आंकड़े भारत के निर्यात खाते में नहीं जुड़ पाते।

केंद्र सरकार द्वारा यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के फैसले का देहरादून में व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है, जिसे कारोबार की कमर तोड़ने वाला कदम बताया जा रहा है।

यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेन-देन पर शुल्क को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई पर एमडीआर चार्ज को लेकर राहुल गांधी के रुख और कांग्रेस के ही पांच वरिष्ठ सांसदों की सहमति के बीच एक बड़ा राजनीतिक विरोधाभास सामने आया है।

ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की वैश्विक ताकत और भारत की डिजिटल क्रांति पर जोर दिया। इस दौरान रूस और ईरान के राष्ट्रपतियों ने भी आर्थिक सहयोग और नई रणनीतियों पर अपने विचार रखे।

आईडीबीआई बैंक ने मेंटेनेंस के नाम पर अपनी डिजिटल और एटीएम सेवाओं को कुछ घंटों के लिए बंद रखा था, जिसके कारण ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

वैश्विक तनाव और मंदी की आशंकाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन शानदार रहा है। फॉरेक्स रिजर्व में भारी उछाल और मजबूत औद्योगिक आंकड़ों ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

ब्रिक्स देश अपनी भुगतान प्रणाली को मजबूत करने और डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के नए विकल्पों पर केंद्रित रह सकता है।

यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर शुल्क लगने की अटकलों के बीच केंद्र सरकार और एनपीसीआई ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आम ग्राहकों को किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं देना होगा।

भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती रफ्तार के बावजूद लोग घरों में छोटे नोटों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह कोई संकट नहीं, बल्कि बदली हुई जीवनशैली और सुरक्षा के प्रति बढ़ती सावधानी का परिणाम है।

अमेरिका में अपनी भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने भारत के UPI को एक बेहतरीन और सफल डिजिटल मॉडल के रूप में सराहा है।

2014 में सत्ता संभालने के बाद से बीते वर्षों में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों ने बिहार की विकास यात्रा को नई दिशा दी है, ऐसा बीजेपी का दावा है।