हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 1500-1500 रुपये की योजना के नियमों में फिर फेरबदल कर 18 से 20 साल की महिलाओं को इसके दायरे से बाहर कर दिया है। अब यह राशि 21 से 59 वर्ष की महिलाओं को ही कुछ शर्तों के साथ मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुक्खू सरकार को राहत दी है, जिससे अब विधायक नगर निकायों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान कर सकेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दी, लेकिन राज्य सरकार उसका सही उपयोग नहीं कर सकी। उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की आपदा सहायता पर खर्च की स्पष्टता न होने का आ...

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान देने और प्रदेश में दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

लाहौल-स्पीति और पांगी में जिला परिषद व पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्य 18 अक्टूबर 2026 के बाद ही पदभार संभाल सकेंगे। सरकार की 6 जून को जारी अधिसूचना के बाद नए प्रतिनिधियों में गहरी नाराजगी है।

हिमाचल कैबिनेट ने एनडीपीएस नियमों में संशोधन को मंजूरी देकर चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य से भांग की नियंत्रित खेती का रास्ता खोला है। शुरुआती चरण में राज्य को 500 से 1000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी और वन भूमि पर लघु एवं सीमांत किसानों के पुराने कब्जों को शर्तों के साथ नियमित करने की ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी देकर केंद्र को भेजा है। राज्य में 1.67 लाख लोगों ने इस संबंध में आवेदन किए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में करुणामूलक नियुक्तियों की पुनः जांच, भूमि नियमितीकरण नीति-2026, किसानों के लिए ब्याज अनुदान योजना और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों में बड़ी भर्ती को मंजूरी दी गई। ह...

हिमाचल सरकार ने पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों का शपथ ग्रहण जिला स्तर पर कराने का निर्णय लिया है, जिसमें मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई, मगर विक्रमादित्य सिंह का नाम न होने से चर्चाएं तेज हैं।

हिमाचल प्रदेश में करीब 25 साल बाद लॉटरी सिस्टम दोबारा शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम-2026 को मंजूरी देकर टिकट की कीमत और नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक नीरज भारती ने अपने पद से तत्काल इस्तीफा देकर राज्य सरकार और पार्टी नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उनके तीखे बयानों ने संगठन और सरकार की अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने हिमकेयर योजना के नियमों में संशोधन कर दिया है, जिससे अब कई अस्पताल खर्च क्लेम के दायरे से बाहर हो गए हैं। योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता था और प्रदेश में फिलहाल 1,11,549 कार्डधारक हैं।