हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी के देवरी स्कूल के नवनिर्मित भवन में छात्रों को शिफ्ट न करने के मामले में सुक्खू सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा समय पर जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने नाराजगी जताई है और अगली सुनवाई 5 अगस्त के लिए तय की गई है।

मंडी जिले के देवरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के विवाद में छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला परिषद चुनावों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत के बाद उपजे जनाक्रोश और आमरण अनशन के आगे सुक्खू सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। लापरवाही के आरोपी डॉक्टर अनु को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोरम के अभाव के कारण मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर पालमपुर नगर निगम को अपने नए महापौर और उपमहापौर मिल गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में इस साल किन्नर कैलाश यात्रा का आयोजन नहीं होगा। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, ग्लेशियर और पत्थरों के गिरने के गंभीर खतरों को देखते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्ज में दबे अन्नदाताओं के लिए एक नई वन-टाइम सेटलमेंट नीति पेश की है, जिसके तहत 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर 50 प्रतिशत ब्याज की भरपाई सरकार करेगी।

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से सर्वर में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण राशन वितरण प्रभावित था, जिसे देखते हुए सुक्खू सरकार ने अब क्यूआर कोड आधारित नई प्रणाली लागू की है।

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पेंशनरों और कर्मचारियों को जारी किए गए वित्तीय लाभों का विस्तृत विवरण साझा किया है।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सुक्खू सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ESMA लागू कर दिया है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नई भर्तियां शुरू कर दी हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गढ़खल-कसौली सड़क की जर्जर हालत और बार-बार लगने वाले जाम का स्वतः संज्ञान लिया है और प्रस्तावित गढ़खल बाईपास परियोजना पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 1500-1500 रुपये की योजना के नियमों में फिर फेरबदल कर 18 से 20 साल की महिलाओं को इसके दायरे से बाहर कर दिया है। अब यह राशि 21 से 59 वर्ष की महिलाओं को ही कुछ शर्तों के साथ मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुक्खू सरकार को राहत दी है, जिससे अब विधायक नगर निकायों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान कर सकेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दी, लेकिन राज्य सरकार उसका सही उपयोग नहीं कर सकी। उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की आपदा सहायता पर खर्च की स्पष्टता न होने का आ...

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान देने और प्रदेश में दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।