संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को पेश नहीं करेगी, बल्कि उसका पूरा ध्यान महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने पर है।

संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े दो अहम संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। इन विधेयकों के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और बड़े नीतिगत बदलाव की रणनीति है, जिसे लेकर इंडी गठबंधन में अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने एनडीए में शामिल होने की तमाम चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीलिमिटेशन जैसे विषयों पर विपक्षी गठबंधन सामूहिक रूप से निर्णय लेगा।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जुलाई के संसद सत्र में मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा परिसीमन बिल पास करा सकती है और इस बार दो-तिहाई बहुमत मिलने का भरोसा है।

देश की राजनीति में चर्चित "मिशन 360" को महिला आरक्षण, परिसीमन और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' जैसे बड़े फैसलों से जोड़ा जा रहा है, जबकि बंगाल चुनाव के बाद बदले माहौल में विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं।