इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निषाद, केवट और मल्लाह सहित अन्य समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।

अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। अब तक किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के वक्त व्यक्ति को ठोस आधार न बताने पर रिमांड अवैध मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये के मुआवजे पर रोक लगा दी है।

अयोध्या राम मंदिर में दान संबंधी अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन और दान की सुरक्षा के लिए कड़े बदलावों का सुझाव दिया है। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है।

गाजीपुर के विनीत राय हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कमलेश चौधरी के भाई संजय बिंद ने जिला प्रशासन की ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है और इसे रद्द करने की मांग की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन तक अवैध न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर यह रकम संबंधित एसीपी के वेतन से वसूली जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दिव्यांग अधिवक्ता को 24 घंटे से अधिक थाने में रखने पर गाजियाबाद पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और हर दिन के हिसाब से 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने यह राशि दोषी अधिकारी के वेतन से काटने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों के निपटारे की धीमी गति पर गहरी चिंता जताते हुए इस समस्या के समाधान के सुझाव मांगे हैं। एक मामले में आरोपी को अपील पर फैसले के लिए चार दशक से अधिक इंतजार करना पड़ा।

राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते सवा दो माह से अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प की छपाई ठप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना स्टाम्प वकालतनामा दाखिल करने की सशर्त इजाजत दी है, वहीं वकीलों ने मुख्यमंत्री से योजना बचाने की मांग की है।

सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को घेरते हुए 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन सपा सरकार से पूछे गए सवाल की याद दिलाई और 2027 के चुनाव को लेकर भी तंज कसा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल हुई है। अदालत ने राज्य सरकार, विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष से जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को ह...

चोरी के एक मामले में नाबालिग को बिना उम्र की जांच किए तीन बार रिमांड पर जेल भेजने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी ठहराते हुए तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और पुलिस से व्यक्तिगत हलफनामा और जवाब मांगा है।

पंचायत चुनाव में देरी के चलते ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के योगी सरकार के 25 मई के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

गौतमबुद्ध नगर जिले में पड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के 41 किलोमीटर लंबे हिस्से को 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मई के निर्देशों के पालन में लिए गए इस फैसले के बाद यहां राजनीतिक और गैर-राजनीतिक हर तरह के विरोध प्रदर्शन पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख स्पष्ट करने को कहा है और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के सरकारी फैसले पर भी सवाल उठाया है।