केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2027-28 के बजट के लिए कवायद शुरू कर दी है, जिसकी आधिकारिक प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होगी।

भारत में पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। आइए जानते हैं कि 24 महीने की सावधि जमा पर कितना ब्याज दिया जा रहा है और क्या वरिष्ठ नागरिकों को इसमें कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है।

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

भारतीय डाक विभाग की बचत योजनाओं में निवेश करना आज भी सुरक्षित माना जाता है। जानिए एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट पर वर्तमान में कितना लाभ मिल रहा है।

केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है। आगामी तिमाही के लिए पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि सहित तमाम योजनाओं पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।

घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भारत ने रबर और टायर उद्योग में उपयोग होने वाले केमिकल के आयात पर शुल्क लगा दिया है। यह ड्यूटी अगले 5 सालों तक प्रभावी रहेगी।

केंद्र सरकार बैंक जमा पर मिलने वाले बीमा कवर को मौजूदा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव पीएमओ को भेजा जा चुका है और जल्द ही अंतिम निर्णय संभव है।

भारत और नेपाल ने 6 जून को P2P क्रॉस-बॉर्डर मनी रेमिटेंस व्यवस्था शुरू की है, जिससे दोनों देशों के लोग मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट के जरिए तत्काल पैसा भेज-पा सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा भारत के UPI और नेपाल के NPI को आपस में जोड़ती है।