केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों को टैक्स हिस्सेदारी के रूप में 1.09 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास और कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने आगामी वित्त वर्ष के लिए अपनी कार्ययोजना तैयार कर ली है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों पर विशेष फोकस रहेगा।

जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब 10 हजार रुपये से कम के मामलों में नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे और पुराने लंबित नोटिस भी वापस लिए जाएंगे।

भारतीय स्टेट बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक यूनियनों द्वारा प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को टाल दिया गया है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है।

27 सितंबर, रविवार को बैंकों के खुलने को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच मतभेद सामने आए हैं, जिससे ग्राहकों में संशय की स्थिति है। सरकार ने सेवाओं को सुचारू रखने के लिए बैंक खोलने के निर्देश दिए हैं, जबकि यूनियन ने काम पर न आने की अपील की है।

छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सितंबर का अंतिम दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों की समीक्षा करेगी।

सितंबर के अंत में प्रस्तावित बैंक हड़ताल के बीच सरकार ने कर्मचारियों से बातचीत का आग्रह किया है, ताकि 30 सितंबर की महत्वपूर्ण हाफ-ईयरली क्लोजिंग और बैंकिंग सेवाओं पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2027-28 के बजट के लिए कवायद शुरू कर दी है, जिसकी आधिकारिक प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होगी।

भारत में पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। आइए जानते हैं कि 24 महीने की सावधि जमा पर कितना ब्याज दिया जा रहा है और क्या वरिष्ठ नागरिकों को इसमें कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है।

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

भारतीय डाक विभाग की बचत योजनाओं में निवेश करना आज भी सुरक्षित माना जाता है। जानिए एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट पर वर्तमान में कितना लाभ मिल रहा है।

केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है। आगामी तिमाही के लिए पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि सहित तमाम योजनाओं पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।

घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भारत ने रबर और टायर उद्योग में उपयोग होने वाले केमिकल के आयात पर शुल्क लगा दिया है। यह ड्यूटी अगले 5 सालों तक प्रभावी रहेगी।

केंद्र सरकार बैंक जमा पर मिलने वाले बीमा कवर को मौजूदा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव पीएमओ को भेजा जा चुका है और जल्द ही अंतिम निर्णय संभव है।

भारत और नेपाल ने 6 जून को P2P क्रॉस-बॉर्डर मनी रेमिटेंस व्यवस्था शुरू की है, जिससे दोनों देशों के लोग मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट के जरिए तत्काल पैसा भेज-पा सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा भारत के UPI और नेपाल के NPI को आपस में जोड़ती है।