केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है। आगामी तिमाही के लिए पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि सहित तमाम योजनाओं पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।

घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भारत ने रबर और टायर उद्योग में उपयोग होने वाले केमिकल के आयात पर शुल्क लगा दिया है। यह ड्यूटी अगले 5 सालों तक प्रभावी रहेगी।

केंद्र सरकार बैंक जमा पर मिलने वाले बीमा कवर को मौजूदा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव पीएमओ को भेजा जा चुका है और जल्द ही अंतिम निर्णय संभव है।

भारत और नेपाल ने 6 जून को P2P क्रॉस-बॉर्डर मनी रेमिटेंस व्यवस्था शुरू की है, जिससे दोनों देशों के लोग मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट के जरिए तत्काल पैसा भेज-पा सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा भारत के UPI और नेपाल के NPI को आपस में जोड़ती है।