विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विवादित इक्विटी रेगुलेशंस, 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कदम उठाते हुए इन नियमों पर पुनर्विचार करने की जानकारी दी है।

नई शिक्षा नीति के सख्त नियमों के चलते सागर जिले के हजारों छात्र स्कूल जाने से वंचित हो रहे हैं, जहां उम्र की सीमा पूरी न होने के कारण 24,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए की गई 25 फीसदी तक की वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को हरी झंडी दे दी है। अब राजधानी में निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही छात्रों के लिए दाखिले और फीस के नए नियम लागू होंगे।

देशभर में NEET के हंगामे के बाद अब झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर उपजे विवाद ने सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया है। बार-बार होती परीक्षाओं में धांधली से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है, जो अब केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में...

देश में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया सख्त कानून 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत दोषियों को अब भारी जुर्माने के साथ लंबी जेल की सजा भुगतनी होगी।

राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का आक्रोश उनके भविष्य के लिए है, न कि किसी विफल पार्टी की राजनीति चमकाने के लिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अब एक स्थायी समाधान लेकर आई है जो नकल माफियाओं...

राज्यसभा में परीक्षा सुधार बिल पर बहस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ युवाओं के आक्रोश को शांत करने की एक चाल है।

लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, वहीं प्रह्लाद जोशी पर टिप्पणी के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और केंद्र व संबंधित राज्यों से जवाब तलब किया है।

नीट पेपर लीक विवाद के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों पर सांसद कंगना रनौत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

केंद्र सरकार देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए आज लोकसभा में कड़ा कानून पेश करने जा रही है। इस नए विधेयक में दोषियों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

देशभर में पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए परीक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाएगा।

केंद्र सरकार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नया सख्त कानून लेकर आ रही है, जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए तीन महीने के भीतर सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

NEET पेपर लीक मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठोर कानून लाने का ऐलान किया है, वहीं विपक्ष संसद में लगातार बहस की मांग कर रहा है।