NEET-UG 2026 परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।

केंद्र सरकार जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के प्रति सकारात्मक रुख अपना रही है और परीक्षा सुधारों पर चर्चा का आश्वासन दिया है। साथ ही, पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की दिशा में भी कदम उठाए जा...

नीट परीक्षा में हुई धांधली और युवाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त बयान दिया है। सरकार अब इस मामले में एक कड़ा कानून संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।

नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कठोर कानून लाएगी और संसद के आगामी सत्र में इसे पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

केंद्र सरकार पेपर लीक के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए देश के चार प्रमुख शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नह...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी कर रही है।

तमिलनाडु में NEET-UG पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच अभिनेता विजय की पार्टी TVK ने शिक्षा को राज्य सूची में लाने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है।

एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET विवाद पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई पुलिस की सख्ती के विरोध में अपनी भूख हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जब तक छात्रों को सांसदों से मिलने का मौका नहीं मिलता, वे उपवास समाप्त नहीं करेंगे।

देशभर के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत लागू किए गए थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बिहार के वैशाली जिले में स्थित एक सरकारी विद्यालय अपनी आधुनिक शिक्षण पद्धति और अनुशासित माहौल के कारण चर्चा में है। यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने अभिभावकों का भरोसा जीत लिया है और यह निजी स्कूलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निजी संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे शिक्षा को केवल पैसा कमाने का जरिया न समझें।

महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी बोर्डों के स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक मराठी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है।