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43 मिनट पहले
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नक्सलियों से लूटे गए हथियारों की जानकारी पर नकद इनाम की घोषणा
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को संपन्न हुई अपनी महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा बलों से नक्सलियों द्वारा लूटे गए हथियारों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करता है, तो उसे राज्य सरकार की ओर से नकद इनाम दिया जाएगा। इस नई कैश रिवॉर्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य उन हथियारों की बरामदगी करना है जो हिंसक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा बलों से छीन लिए गए थे। यह पहल राज्य के गृह विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों को मिली हरी झंडी
राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को लेकर भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले के पीछे का मुख्य तर्क नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देश भर में किए जा रहे शैक्षणिक सुधारों को राज्य में भी लागू करना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा का स्तर भी नई ऊंचाइयों को छुएगा और छात्रों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे।
टेक्सटाइल पॉलिसी में बदलाव और पालघर पर विशेष ध्यान
कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिसी में भी फेरबदल को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया गया है। साथ ही, मौजूदा जोन-4 को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया गया है और औद्योगिक विस्तार से संबंधित नियमों को और अधिक सरल बनाया गया है। माना जा रहा है कि इन परिवर्तनों से पालघर क्षेत्र में कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसायों को फलने-फूलने का मौका मिलेगा और बड़े पैमाने पर नए निवेश आकर्षित होंगे।
न्यायिक सुविधाओं का विस्तार
पालघर जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के साथ-साथ चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यहाँ सरकारी वकीलों के कार्यालय स्थापित करने और इससे जुड़े आवश्यक सहायक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इन फैसलों से न केवल जिले की कानूनी व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को न्याय पाने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने जिले में ही त्वरित न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
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