स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति वार्ता के दौरान ईरान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा वॉकआउट किए जाने के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें बुरी तरह विफल रहीं। इस घटना ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मौजूदगी में पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा कर दिया...

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता तय होने के बाद मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान को बड़ा कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इस्लामाबाद की नजर अब वर्षों से अटकी ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना पर टिकी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे और इसके तुरंत बाद होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान-अमेरिका शांति समझौते पर अगले 24 घंटे में हस्ताक्षर का दावा किया था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को साइन होने की बात से इनकार कर दिया है।

कंगाली से जूझता पाकिस्तान चीन को गधों का मांस और खाल बेचने की जुगत में है, जबकि शहबाज सरकार ने 2026-27 के बजट में रक्षा मद को करीब 18% बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इस फैसले के बाद इस्लामाबाद की सड़कों पर भूखी जनता का गुस्सा भड़क उठा है।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आटा सब्सिडी, बिजली दरों और बुनियादी हक को लेकर भड़के आंदोलन को कुचलने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज सरकार ने 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' को शर्तें मानने या अंतरिम संविधान की धारा 56 लागू करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसे...

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने महंगाई और वेतन असमानता के खिलाफ दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसका बड़ा धरना 15 जून को होगा।

मई 2026 में पाकिस्तान को 4.3 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रेमिटेंस मिला, जो पिछले साल इसी महीने से 15.4 परसेंट ज्यादा है। यह रकम देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, हालांकि खाड़ी देशों के तनाव से इस कमाई पर खतरा भी बना हुआ है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बिजली, महंगाई और बेरोजगारी समेत 6 बड़े मुद्दों पर भड़की जनता पर सेना ने गोलियां बरसाईं, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा घायल हैं।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फ) प्रमुख मौलाना फजल-उर-रहमान ने सेना, सत्ता प्रतिष्ठान और सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि स्वात से बलूचिस्तान तक कई सैन्य अभियानों के बावजूद आतंकवाद थमा नहीं है। उन्होंने देश की सुरक्षा, विदेश और राजनीतिक नीति को विफल करार दिया।