साल 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है। सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई 38 दोषियों की फांसी की सजा पर सभी की नजरें टिकी हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह से अधिक के गर्भ को सुरक्षित तरीके से समाप्त करने की कानूनी मंजूरी दे दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला की आड़ में हुए कथित यौन शोषण के एक मामले में नौ आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक आरोपों को व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में नहीं दबाया जा सकता और पुलिस जांच जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट की कॉपी मुहैया न कराना डिफॉल्ट जमानत पाने का वैध कारण नहीं माना जा सकता है।

गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकरण के आधार पर हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि सप्तपदी जैसी पारंपरिक रस्मों का पालन न होने पर शादी को वैध नहीं माना जा सकता है।

राजस्थान के टोंक में एक पारिवारिक अदालत ने अपने परिवार का गुजारा भत्ता न देने वाले पति को सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार अलग-अलग मामलों में दोषी को कुल 660 दिनों के कारावास का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी को माता-पिता से मिलने वाली आर्थिक मदद पति को कानूनी गुजारा भत्ता देने के कर्तव्य से राहत नहीं देती है। अदालत ने एक अहम फैसले में पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की राशि में भी बढ़ोतरी की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक असाधारण और मानवीय फैसला सुनाते हुए 17 वर्षीय किशोर को अपने पिता को लिवर दान करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पिता की जान बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है, हालांकि सामान्य नियमों के तहत नाबालिग अंग दान नहीं कर सकते।

बोकारो में चाय पत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में नौकरी से निकाले गए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को 3 साल बाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सरकार के इस फैसले को असंवेदनशील और अन्यायपूर्ण बताते हुए उसे तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि घर मिलने के बाद भी खरीदार पजेशन में देरी के लिए बिल्डर के खिलाफ हर्जाने की मांग कर सकते हैं। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से पजेशन न मिलने की समस्या से जूझ रहे थे।

इंदौर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि धर्म छुपाकर शादी करने वाले पति को पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 20 हजार रुपये देने होंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निषाद, केवट और मल्लाह सहित अन्य समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 10 साल के मासूम के साथ गलत काम करने वाले दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।