रायपुर उपभोक्ता आयोग के एक हालिया आदेश की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें मारुति सुजुकी को नई कार देने को कहा गया है। हालांकि, यह मामला सिर्फ E20 फ्यूल से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कंपनी की एक बड़ी चूक है।

पटना हाई कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, जिसमें छेड़छाड़ को दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब देश भर की अदालतों को यौन अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता बरतने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

पटना हाई कोर्ट के एक फैसले में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को बलात्कार का प्रयास न मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशीलता बरतने और निर्धारित हैंडबुक का पालन करने का निर्देश दिया ह...

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक यात्री की कन्फर्म बस बुकिंग ऐन मौके पर रद्द करना RedBus और बस ऑपरेटर के लिए मुसीबत बन गया। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को यात्री को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में डेढ़ साल के बच्चे आरव को बेरहमी से सड़क पर आठ बार पटककर जान लेने वाले आरोपी चाचा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद मात्र 40 दिनों की कानूनी प्रक्रिया के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान गायत्री मंत्र और हिंदू प्रार्थनाओं के अनिवार्य गायन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है।

साल 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है। सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई 38 दोषियों की फांसी की सजा पर सभी की नजरें टिकी हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह से अधिक के गर्भ को सुरक्षित तरीके से समाप्त करने की कानूनी मंजूरी दे दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला की आड़ में हुए कथित यौन शोषण के एक मामले में नौ आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक आरोपों को व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में नहीं दबाया जा सकता और पुलिस जांच जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट की कॉपी मुहैया न कराना डिफॉल्ट जमानत पाने का वैध कारण नहीं माना जा सकता है।

गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकरण के आधार पर हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि सप्तपदी जैसी पारंपरिक रस्मों का पालन न होने पर शादी को वैध नहीं माना जा सकता है।

राजस्थान के टोंक में एक पारिवारिक अदालत ने अपने परिवार का गुजारा भत्ता न देने वाले पति को सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार अलग-अलग मामलों में दोषी को कुल 660 दिनों के कारावास का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी को माता-पिता से मिलने वाली आर्थिक मदद पति को कानूनी गुजारा भत्ता देने के कर्तव्य से राहत नहीं देती है। अदालत ने एक अहम फैसले में पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की राशि में भी बढ़ोतरी की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक असाधारण और मानवीय फैसला सुनाते हुए 17 वर्षीय किशोर को अपने पिता को लिवर दान करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पिता की जान बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है, हालांकि सामान्य नियमों के तहत नाबालिग अंग दान नहीं कर सकते।

बोकारो में चाय पत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में नौकरी से निकाले गए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को 3 साल बाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सरकार के इस फैसले को असंवेदनशील और अन्यायपूर्ण बताते हुए उसे तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।