सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि घर मिलने के बाद भी खरीदार पजेशन में देरी के लिए बिल्डर के खिलाफ हर्जाने की मांग कर सकते हैं। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से पजेशन न मिलने की समस्या से जूझ रहे थे।

इंदौर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि धर्म छुपाकर शादी करने वाले पति को पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 20 हजार रुपये देने होंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निषाद, केवट और मल्लाह सहित अन्य समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 10 साल के मासूम के साथ गलत काम करने वाले दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।