बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने राज्य में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने जल्द ही पानी की शिकायतों के निवारण की समय सीमा को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे करने का लक्ष्य रखा है।

भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के बाद बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जगदीशपुर के दो बड़े अधिकारियों को मुख्यालय से जोड़ दिया है।

भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को बिहार सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। इस दौरान आकाशदीप का अपने मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान जताने का अंदाज चर्चा का विषय बन गया है।

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज पांचवा और समापन दिवस है, जिसमें विपक्ष के तीखे तेवर और महत्वपूर्ण विधायी कामकाज की संभावना है।

बिहार सरकार राज्य में स्थित खासमहाल जमीनों को फ्री होल्ड करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है, जिससे पट्टे पर जमीन लेने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा।

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि विपक्ष नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है।

बिहार सरकार ने राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 132 साल पुराने कानून को बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जेलें अब यातना गृह के बजाय सुधार गृह के रूप में काम करेंगी।

बिहार सरकार द्वारा आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के तहत 1100 श्रद्धालुओं का जत्था पाटलिपुत्र जंक्शन से गुजरात के लिए रवाना हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यात्रियों से बिहार की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना करने की अपील की।

बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आधारभूत ढांचे और बिजली सब्सिडी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिवहर के अपने पहले दौरे के दौरान राज्य की पहली नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन किया और 200 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखी।

मधुबनी की जानी-मानी कलाकार और स्टेट अवॉर्ड विजेता ज्वालामुखी देवी ने मिथिला पेंटिंग के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार पाने की पूरी चयन प्रक्रिया साझा की है। उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन आवेदन के साथ वीडियो जमा करना अनिवार्य हो गया है, और पुरस्कार मिलने के बाद क...

बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा।

बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले मुखिया और पंचायत सचिवों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत चुनाव इस साल टाल दिए गए हैं और अब ये अगले साल आयोजित होने की संभावना है।

बिहार पर्यटन विभाग ने श्रावणी मेला 2026 के लिए एक विशेष वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें सोशल मीडिया क्रिएटर्स के पास लाखों रुपये जीतने का अवसर है।