बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेजों के उद्घाटन के बीच मोतिहारी के पिपरा कोठी में अव्यवस्थाओं ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने विभाग की कार्यशैली को दिखावा बताया है।

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी कुशल युवा प्रोग्राम योजना के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जानिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी।

बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए 211 नए डिग्री कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र आरंभ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए सहयोग कार्यक्रम की सफलता के आंकड़े भी साझा किए।

बिहार सरकार राज्य के मत्स्य पालकों और इच्छुक किसानों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत कुल 60 लोगों को पटना में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के निवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी पहली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार घर के नवीनीकरण और सुविधाओं के लिए भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लंबे समय से चर्चित रहे 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास का रंग अब बदल गया है। इसे अब बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है, जिसके बाद इसे केसरिया रंग में रंगा जा रहा है।

बिहार के सारण जिले में चार महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है, जिनमें 65,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स से जिले में परिवहन, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं का कायापलट होने की उम्मीद है।

बिहार सरकार ने एक बड़े आदेश में 10 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलते हुए उन्हें नई तैनातियाँ सौंपी हैं। इन बदलावों के तहत कई जिलों में नगर आयुक्त और उप विकास आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नए अफसर नियुक्त किए गए हैं।

बिहार के विश्वविद्यालयों में अब पार्ट-टाइम पीएचडी करना आसान हो गया है। जानिए कि नौकरीपेशा लोगों को डिग्री पूरी करने के लिए अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत है या नहीं और क्या हैं नए नियम।

भोजपुर में भरत तिवारी की मौत के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने इस काम के लिए सरकार को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन नागरिकों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिन्हें जिला स्तर पर न्याय नहीं मिल सका है। आगामी 14 जुलाई से राज्य स्तरीय 'सहयोग कार्यक्रम' के माध्यम से सीएम सीधे लोगों की शिकायतें सुनेंगे और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्र...

बिहार सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की अधिसूचना जारी कर दी है।

बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिसके तहत अब सभी आवेदन केवल मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था पोर्टल या ऐप के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए अवकाश प्रबंधन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी तरह की छुट्टी पाने के लिए कर्मचारियों को केवल HMRS पोर्टल या मोबाइल ऐप का ही सहारा लेना होगा।