शाजापुर में सीएम मोहन यादव का बड़ा एलान: रेलवे ओवरब्रिज और नई सड़कों की सौगात, UCC पर दिया बड़ा संकेत

शाजापुर को विकास की सौगात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में शाजापुर जिले के कालापीपल में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के चहुंमुखी विकास का वादा किया। मुख्यमंत्री ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, सिंचाई की व्यवस्था को व्यापक बनाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 30.86 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

रेलवे ओवरब्रिज और सड़कों का निर्माण

क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने शाजापुर में नए रेलवे ओवरब्रिज और सड़कों के निर्माण का ऐलान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है और अब तक मध्य प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि शाजापुर के निकट ही पेप्सिको का एक नया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद, विशेषकर आलू बेचने में बड़ी आसानी होगी और उनकी आय में भी इजाफा होगा।

समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री का रुख

यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में कानून एक ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि मुस्लिम बहनें भी हमारी अपनी बहनें हैं और उनके साथ होने वाले अन्याय को अब और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार इस महीने के भीतर विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश करने की पूरी कोशिश करेगी।

कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने की दिशा में काम नहीं किया, बल्कि हमेशा किसानों को आपस में लड़ाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति हमेशा 'फूट डालो और राज करो' की रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन उनकी विरासत को कांग्रेसियों ने संभाले रखा और देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

जल विवादों का समाधान

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई दशकों से चले आ रहे जल विवादों का समाधान हुआ है। उन्होंने पार्वती-कालीसिंध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि 20 से 30 सालों तक चले इस विवाद को सुलझा लिया गया है। इसका लाभ राजस्थान के 15 जिलों और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी। इसके अलावा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा और महाराष्ट्र के साथ हुए समझौतों का भी उल्लेख किया। अंत में, सरदार सरोवर परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहले मध्य प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, जिसे अब घटाकर मात्र 231 करोड़ रुपये कर दिया गया है।