छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आम नागरिकों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक लोग 15 अक्टूबर तक अपनी राय सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को भेज सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक मदद भेजी। साथ ही, उन्होंने राज्य में सिंचाई क्षमता और कृषक कल्याण के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। इसे आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रभावी किए जाने की तैयारी है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किए जाने के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। भोपाल के कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के विरोध के तरीके पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने कड़ा प्रहार किया है।

मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट विचार के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसे लेकर पहले ही कड़े संकेत दिए हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर के कालापीपल में करोड़ों की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान देते हुए विधानसभा में विधेयक लाने के संकेत दिए।

राजस्थान सरकार ने समान सिविल संहिता यानी UCC को लेकर जनता से राय मांगी है। इसके लिए मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं और एक विशेष पोर्टल भी बनाया गया है ताकि नागरिक नीति निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी पक्षों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की कवायद तेज हो गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि इस कानून से आदिवासी समाज की परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए अगले हफ्ते विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में आगामी मानसून सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे महिलाओं की सुरक्षा का कवच बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है।

राजस्थान सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो कानून का मसौदा तैयार करेगी।

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आदिवासी आबादी की संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण पर चिंता जाहिर की है।

मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कवायद तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति भोपाल में विभिन्न हितधारकों के साथ मंथन करेगी।