छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आम नागरिकों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक लोग 15 अक्टूबर तक अपनी राय सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। इसे आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रभावी किए जाने की तैयारी है।

मध्य प्रदेश विधानसभा ने हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किए जाने के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। भोपाल के कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के विरोध के तरीके पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने कड़ा प्रहार किया है।

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे सोमवार यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट विचार के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसे लेकर पहले ही कड़े संकेत दिए हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का स्पष्ट संकेत दिया है, जिसमें तीन तलाक को अपराध और एक विवाह के नियम पर जोर दिया गया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर के कालापीपल में करोड़ों की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान देते हुए विधानसभा में विधेयक लाने के संकेत दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यसेवक के रूप में अपने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर ऋषिकेश में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने जनसेवा के संकल्प के साथ 'सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत की और करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को गिनाया।

पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने और जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति बताया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी पक्षों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए अगले हफ्ते विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में यूसीसी पर चर्चा के दौरान एनसीपी विधायक सना मलिक की टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने उनके बयान को शरिया कानून की वकालत करार दिया है, जबकि विपक्ष ने इसे मुद्दा भटकाने की कोशिश बताया है।