छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में बड़ी राहत, स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ का बजट

राज्य सरकार का बड़ा तोहफा: सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ी आयु सीमा

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा को संशोधित कर दिया गया है। वर्तमान में जो कर्मचारी राज्य शासन के अधीन स्थायी, अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत हैं, उनके साथ-साथ निगम, मंडल और स्वशासी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और नगर सैनिकों को अब बेहतर अवसरों के लिए बड़ी राहत दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत, अब उच्च पदों या अन्य शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा को 38 साल से बढ़ाकर 45 साल कर दिया गया है। इस निर्णय से उन हजारों कर्मठ कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो नौकरी में रहते हुए अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर करियर विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। लंबे समय से कर्मचारी संघों द्वारा इस मांग को उठाया जा रहा था, जिस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है।

युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन 2' को मंजूरी

प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्यमी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन 2' को मंजूरी दी है, जिसके लिए आगामी 5 साल की अवधि हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

इस मिशन का मुख्य लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी प्रदान करने वाला (उद्यमी) बनाना है। इस मिशन की रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

• राज्य के सभी 33 जिलों में विशेष उद्यमिता विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
• कुल 100 इमर्ज टेक्नोलॉजी लैब का निर्माण होगा।
• राज्य में 10 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे।
• NIPUN Job Engine के जरिए युवाओं को आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति: वैश्विक बाजार की ओर कदम

छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कैबिनेट ने नई छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति का मुख्य ध्येय राज्य को देश के प्रमुख निर्यात हब के रूप में विकसित करना है। सरकार का प्रयास है कि राज्य के कृषि उत्पादों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार सामान को वैश्विक बाजारों तक सीधे पहुंचाया जाए। इस पहल से न केवल राज्य के निर्यातकों को वैश्विक पहुंच मिलेगी, बल्कि इससे राज्य के व्यापारिक और लॉजिस्टिक्स ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।

नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण

कौशल विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के तेंदुवा गांव में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस संस्थान के लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय को 10 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

यह परियोजना लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। इस संस्थान की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर साल 1000 युवाओं को दीर्घकालिक कोर्स और 3000 युवाओं को अल्पकालिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हो सकेंगे।

दुर्ग जिले में बनेगा आधुनिक जिला न्यायालय भवन

न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने दुर्ग जिले में एक अत्याधुनिक कोर्ट परिसर के निर्माण को मंजूरी दी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, इस आधुनिक जिला न्यायालय भवन के लिए 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम दुर्ग जिले में न्यायिक कामकाज की सुविधा और बुनियादी ढांचे में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा, जिससे वकीलों और वादियों दोनों को सुविधा होगी।