उपनाम: कौशल विकास
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में बड़ी राहत, स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ का बजट
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके अलावा राज्य में युवाओं के लिए स्टार्टअप मिशन और कौशल विकास संस्थानों को भी मंजूरी दी गई ह...
मुंगेर के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 29 ट्रेनिंग प्रोग्राम से 1000 लोग बनेंगे आत्मनिर्भर
मुंगेर जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यूको आरसेटी ने एक विशेष योजना तैयार की है, जिसके तहत 29 अलग-अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद की जाएगी।
BA, BSc और BCom की डिग्री पर नीति आयोग ने उठाए सवाल, महज 8.25 प्रतिशत युवाओं को ही मिली पढ़ाई के मुताबिक नौकरी
नीति आयोग की नई रिपोर्ट में शिक्षा और रोजगार के बीच के गहरे अंतर को उजागर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि केवल 8.25 फीसदी ग्रेजुएट्स ही अपनी डिग्री से मेल खाती नौकरियां कर रहे हैं।
नीति आयोग की रिपोर्ट से खुलासा, देश के 8.7 करोड़ युवा न पढ़ रहे, न काम कर रहे और न ही ले रहे कोई ट्रेनिंग
नीति आयोग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 15 से 29 वर्ष की आयु के 8.7 करोड़ युवा किसी भी प्रकार की शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से पूरी तरह दूर हैं।
भारत में 8.7 करोड़ युवा न तो पढ़ाई कर रहे, न ही नौकरी में: नीति आयोग की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में देश के युवाओं की स्थिति को लेकर गंभीर आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि करोड़ों युवा किसी भी प्रकार के शिक्षा, प्रशिक्षण या रोजगार का हिस्सा नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश: जेन जेड और जेन अल्फा के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, नई युवा नीति से संवरेगी करियर की राह
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नई युवा नीति का ऐलान किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जेन जेड और जेन अल्फा पीढ़ी को आधुनिक कौशल और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।
उत्तर प्रदेश में नई युवा नीति की तैयारी, युवाओं की आकांक्षाओं को मिलेगी नई उड़ान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए एक नई और एकीकृत युवा नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राज्य युवा आयोग के गठन और भविष्य की जरूरतों पर आधारित कौशल प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
मधुबनी में केंद्र सरकार की पहल, ग्रामीण हुनरमंदों को मिल रहा कमाई का शानदार अवसर
केंद्र सरकार के जन शिक्षण संस्थान के जरिए मधुबनी में युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अनुभवी लोग यहाँ प्रशिक्षक बनकर हर दिन कमाई कर सकते हैं।
बेगूसराय में युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका, यूको आरसेटी लाया है तीन मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम
बेगूसराय स्थित यूको आरसेटी ने अगस्त महीने के लिए तीन कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा की है, जिसमें भाग लेने वाले युवाओं को मुफ्त आवास और भोजन के साथ स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
जयपुर के शीर्ष ITI कॉलेज: कम खर्च में तकनीकी कौशल और बेहतर करियर का मौका
राजस्थान की राजधानी जयपुर में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थान युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनके भविष्य को संवार रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में घर के पास मिलेगी नौकरी, सरकार ने लॉन्च किया Blue DotsAI प्लेटफॉर्म
योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर से ब्लू डॉट्सएआई (Blue DotsAI) पहल की शुरुआत की है, जिसके जरिए राज्य के सभी 18 मंडलों में युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा।
गया में बनेगा बिहार का दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर, हजारों युवाओं को मिलेगा हुनर और परफ्यूम भी होगा तैयार
गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के देवगांव साधुनगर में करीब 20 एकड़ में 170 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा, जहां करीब 10 हजार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा और कन्नौज की तर्ज पर परफ्यूम उत्पादन भी होगा।
पंजाब में निर्माण मजदूरों के लिए बड़ी पहल, 10 लाख श्रमिकों का होगा निशुल्क पंजीकरण
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य भर में 10 लाख निर्माण मजदूरों के मुफ्त पंजीकरण और पुराने पंजीकरण के नवीनीकरण की विशाल मुहिम का ऐलान किया है। सरकार इस पर करीब 15 करोड़ रुपये का खर्च खुद उठाएगी।
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: चार लाख तक की आय वाले मरीजों को भी मिलेगा इलाज का अनुदान, 13 प्रस्तावों को हरी झंडी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई, साथ ही बक्सर में 483.51 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजना को भी स्वीकृति...