छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। इसे आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रभावी किए जाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में खाद की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 1.50 लाख से अधिक पेंशनरों की 25 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू कर दिया है, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार बीएच (BH) सीरीज के वाहनों के ट्रांसफर और री-सेल से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे आम नागरिक भी अब इन गाड़ियों को खरीद सकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नए कदम से निवेशकों को जटिल सरकारी प्रक्रियाओं और कागजी काम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में प्रार्थना और मंत्रोच्चार को अनिवार्य बनाने वाले सरकारी आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी पक्षों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 के नियमों में संशोधन कर तय किया है कि विधायक अब राज्य स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने कार्यालय में अटैच नहीं करा सकेंगे, जबकि सांसदों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई इमारत के निर्माण से जुड़े करोड़ों रुपये के भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीन महीने में भुगतान न करने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की है, जो 24 घंटे और सातों दिन काम करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिवों के कामकाज का नया बंटवारा किया है। रजत बंसल को सुशासन तिहार, RTE और शिक्षा, तो पी. दयानंद को PWD, स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री राहत कोष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही संभागवार नोडल अधिकारी भी नियुक्त क...

अंबिकापुर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को ₹30,000 तक की बिना ब्याज रुपे क्रेडिट कार्ड सुविधा दी जाएगी। नगर निगम ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।