मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके अलावा राज्य में युवाओं के लिए स्टार्टअप मिशन और कौशल विकास संस्थानों को भी मंजूरी दी गई ह...

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों या परिजनों द्वारा कामकाज संभालने की प्रथा पर आधिकारिक रोक लगा दी है। इसके लिए नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के मकसद से 5 युवा IAS अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 696 करोड़ रुपये की बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें स्कूलों में शौचालय निर्माण और मनरेगा मजदूरी में वृद्धि शामिल है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आम नागरिकों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक लोग 15 अक्टूबर तक अपनी राय सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। इसे आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रभावी किए जाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में खाद की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 1.50 लाख से अधिक पेंशनरों की 25 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू कर दिया है, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार बीएच (BH) सीरीज के वाहनों के ट्रांसफर और री-सेल से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे आम नागरिक भी अब इन गाड़ियों को खरीद सकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नए कदम से निवेशकों को जटिल सरकारी प्रक्रियाओं और कागजी काम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में प्रार्थना और मंत्रोच्चार को अनिवार्य बनाने वाले सरकारी आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी पक्षों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।