सीकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसके तहत 10 प्रमुख चौराहों पर सिग्नल लगेंगे और करीब 30 अवैध कट बंद किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग 1 जुलाई से 'रियल-टाइम इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम' लागू करने जा रहा है, जिससे सड़क धंसने या पुल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी कुछ ही मिनटों में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच जाएगी।