समस्तीपुर के एससी, एसटी और ईबीसी वर्ग के किसानों के लिए मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू करने का बेहतरीन अवसर है, जहाँ सरकार 70 प्रतिशत तक अनुदान मुहैया करा रही है।

बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'बीज मसाला योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत धनिया समेत अन्य मसालों की खेती पर सरकार 40 प्रतिशत तक की आर्थिक मदद दे रही है।

अगर आप राइस मिल या चावल प्रसंस्करण का नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो केंद्र सरकार की PMFME योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस योजना के जरिए मशीनरी पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी और आसान बैंक लोन की सुविधा मिल रही है।

मध्य प्रदेश में किसान अब 1 हेक्टेयर जमीन पर मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर लाखों की कमाई कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार भारी सब्सिडी दे रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के जरिए पशुपालकों को देसी गायों की डेयरी खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना में कुल लागत का 50 फीसदी हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में देगी।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बेकरी उद्योग शुरू करने के लिए सरकार विशेष अनुदान और ऋण की सुविधा दे रही है, जिससे उद्यमियों को कम निवेश में बंपर मुनाफा कमाने का अवसर मिल रहा है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से इस योजना के तहत प्लांट और मशीनरी पर...

उत्तर प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

फरीदाबाद के एक किसान ने पारंपरिक फसलों से हटकर रजनीगंधा की खेती शुरू की है। सरकारी सब्सिडी की मदद से अब वे लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं।

बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के तहत किसान सिर्फ 556 रुपये लगाकर मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं, जबकि बाकी रकम सरकार अनुदान के रूप में देती है। योजना में लाभार्थियों को 40 उन्नत नस्ल के चूजे और मुफ्त टीकाकरण की सुविधा मिलती है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत छोटा कारोबार, सर्विस यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी लोन मिल रहा है, साथ ही 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है।

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सोलर, वेस्ट मैनेजमेंट और ईवी चार्जिंग जैसे ग्रीन बिजनेस बेहतरीन विकल्प हैं, जिन पर सरकार सब्सिडी के साथ सस्ता ग्रीन लोन भी मुहैया करा रही है।