हिमाचल प्रदेश: HRTC कर्मियों और पेंशनरों को सरकार ने 3 साल में दिए कितने करोड़ के लाभ? जारी हुए आंकड़े हिमाचल प्रदेश एक महीने पहले 62
हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पेंशनरों और कर्मचारियों को जारी किए गए वित्तीय लाभों का विस्तृत विवरण साझा किया है।

वित्तीय लाभों का ब्यौरा

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों के चालक और कंडक्टरों द्वारा बुधवार रात से शुरू की जा रही हड़ताल के बीच सुक्खू सरकार ने पिछले तीन वर्षों में निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए गए वित्तीय लाभों का पूरा खाका पेश किया है। परिवहन विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, एक जनवरी 2023 से 30 मार्च 2026 तक पेंशनरों को कुल 239.45 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ वितरित किए गए हैं।

पेंशनरों को मिली राशि

प्रवक्ता ने जानकारी दी कि 31 जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न मदों में पेंशनरों के लिए निम्नलिखित राशि जारी की गई है:

  • 350 पेंशनरों को लगभग 35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
  • 805 पेंशनरों की डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा लीव एनकैशमेंट के लिए 174.45 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
  • चिकित्सा बिलों के निपटान के लिए 2.75 करोड़ रुपये जारी हुए हैं।
  • 75 वर्ष से अधिक आयु के 700 पेंशनरों की संशोधित पेंशन के लिए 24 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
  • 3800 पेंशनरों को पेंशन भत्ते के रूप में 2.50 करोड़ रुपये मिले हैं।
  • 3500 पेंशनरों को पे-मैट्रिक्स के अनुसार संशोधित पेंशन के लिए 0.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

कर्मचारियों को मिले लाभ

इस दौरान कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी कई भुगतान किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 74.39 करोड़ रुपये है। इसमें ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए 27.74 करोड़ रुपये, महंगाई भत्ते और एरियर के लिए 5.50 करोड़ रुपये, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए 1.77 करोड़ रुपये तथा अन्य वेतन एरियर के लिए 39.38 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही, बीते तीन वर्षों में 2,198 कर्मचारियों को अनुबंध सेवा से नियमित किया गया है और 691 नई नियुक्तियां भी की गई हैं।

हड़ताल और सरकार का रुख

भले ही सरकार निगम को मजबूत बनाने और वेतन-पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के दावे कर रही है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। बुधवार रात से राज्य में सरकारी बस सेवा बाधित होने की आशंका है। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए एस्मा लागू कर दिया है और अगले छह माह तक हड़ताल पर रोक लगा दी है।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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