हिमाचल प्रदेश में करीब दो दशक बाद लॉटरी को फिर से शुरू करने की तैयारी को लेकर राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है, जहां सरकार इसे राजस्व का जरिया मान रही है, वहीं विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बता रहा है।

कसोल में आयोजित रेव पार्टी के दौरान लापरवाही बरतने और सख्ती न दिखाने के चलते कुल्लू के डीसी और एसपी का तबादला कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुक्खू सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए यह कार्रवाई की है।

हिमाचल प्रदेश में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश की हर पंचायत में नो-कंस्ट्रक्शन जोन चिह्नित किए जाएंगे। इस निर्णय का सीधा असर राज्य की 70 लाख की आबादी पर पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कृषि मशीनरी अनुदान योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों पर लाखों की छूट दी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी के देवरी स्कूल के नवनिर्मित भवन में छात्रों को शिफ्ट न करने के मामले में सुक्खू सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा समय पर जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने नाराजगी जताई है और अगली सुनवाई 5 अगस्त के लिए तय की गई है।

मंडी जिले के देवरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के विवाद में छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला परिषद चुनावों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत के बाद उपजे जनाक्रोश और आमरण अनशन के आगे सुक्खू सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। लापरवाही के आरोपी डॉक्टर अनु को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोरम के अभाव के कारण मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हो गया है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर पालमपुर नगर निगम को अपने नए महापौर और उपमहापौर मिल गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में इस साल किन्नर कैलाश यात्रा का आयोजन नहीं होगा। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, ग्लेशियर और पत्थरों के गिरने के गंभीर खतरों को देखते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्ज में दबे अन्नदाताओं के लिए एक नई वन-टाइम सेटलमेंट नीति पेश की है, जिसके तहत 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर 50 प्रतिशत ब्याज की भरपाई सरकार करेगी।

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से सर्वर में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण राशन वितरण प्रभावित था, जिसे देखते हुए सुक्खू सरकार ने अब क्यूआर कोड आधारित नई प्रणाली लागू की है।

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पेंशनरों और कर्मचारियों को जारी किए गए वित्तीय लाभों का विस्तृत विवरण साझा किया है।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सुक्खू सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ESMA लागू कर दिया है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नई भर्तियां शुरू कर दी हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गढ़खल-कसौली सड़क की जर्जर हालत और बार-बार लगने वाले जाम का स्वतः संज्ञान लिया है और प्रस्तावित गढ़खल बाईपास परियोजना पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।