अगर आपकी कार घर पर धूल फांक रही है तो उसे कमर्शियल टैक्सी में बदलकर आप प्रतिदिन अच्छी आय कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश के नेरचौक में एक निजी बस एजेंट द्वारा HRTC बस के परिचालक को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

हिमाचल प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए नया ऑटोमेटिड टेस्टिंग सेंटर सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अब मशीनों द्वारा वाहनों की तकनीकी बारीकी से जांच की जाएगी।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐप आधारित टैक्सी चालकों की दो दिवसीय हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार के साथ हुई बैठक में निजी वाहनों पर रोक लगाने और ड्राइवरों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत बढ़ाने पर सहमति बनी है।

दिल्ली सरकार ने बिहार के 18 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है, जिससे यात्रियों को ट्रेन और फ्लाइट के अलावा अब सड़क मार्ग पर भी बेहतरीन विकल्प मिल सकेंगे।

मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटरों की प्रस्तावित हड़ताल को सरकार के साथ हुई सफल बातचीत के बाद फिलहाल टाल दिया गया है, जिससे लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा बस किराए में प्रति किलोमीटर 75 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य भर के यात्रियों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। सागर से विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए नई किराया सूची जारी कर दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब यात्रियों को पहले से अधिक जेब ढीली करनी होगी।

बिहार के कैमूर जिला परिवहन कार्यालय में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वाहनों से वसूले गए जुर्माने की बड़ी रकम सरकारी खजाने तक नहीं पहुंची।

मध्य प्रदेश के सीहोर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा में भारी लापरवाही सामने आई है। फिटनेस जांच के महज तीन दिन बाद ही स्कूल बस में धुआं निकलने से हड़कंप मच गया और बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए बस से भागना पड़ा।

बिहार में नई बाइक, स्कूटर या ऑटो खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी सूचना है, क्योंकि राज्य सरकार ने मोटर वाहन टैक्स की दरों में संशोधन करते हुए इसे महंगा कर दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार बीएच (BH) सीरीज के वाहनों के ट्रांसफर और री-सेल से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे आम नागरिक भी अब इन गाड़ियों को खरीद सकेंगे।

दिल्ली में लागू हुई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अब सब्सिडी पाने के लिए वाहन मालिकों को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए केवल 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का चौथा चरण शुरू किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक और डीजल बस खरीदने पर भारी सब्सिडी दी जाएगी।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रशासन ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए विशेष मेगा कैंप आयोजित करने का फैसला किया है, जो 2 जुलाई 2026 से सितंबर महीने तक चलेगा।