पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची के लिए चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके तहत अंतिम सूची 12 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आग्रह पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया है, जिसकी अंतिम सूची अब 3 अक्टूबर 2026 को जारी होगी।

हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत अब तक 96 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं।

ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता 4 अगस्त 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य की कल्याणकारी गारंटी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास वैध वोटर आईडी कार्ड है। उन्होंने राज्य में शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया के दौरान नागरिकों से इसमें बढ़-च...

झारखंड में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत 29 जुलाई तक घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा।

हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर साहुपुरा गांव के लोग प्रशासन से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फॉर्म भरने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीएलओ से उचित मदद नहीं मिल रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि ओबीसी आयोग आरक्षण पर रिपोर्ट बना रहा है। प्रधानों को प्रशासक बनाने और समय पर चुनाव न होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं और अब चुनाव की तार...

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की फाइनल मतदाता सूची आज जारी होगी। इस बार मतदाताओं को नौ अंकों का नया स्टेट वोटर नंबर दिया गया है, जिससे चुनावी प्रबंधन और पहचान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।

उत्तराखंड में नेपाल से शादी कर आईं हजारों महिलाओं की नागरिकता पहले से अटकी थी, अब एसआईआर प्रक्रिया के चलते उनके मतदान अधिकार पर भी संकट खड़ा हो गया है। कुमाऊं की 7 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

उत्तराखंड में SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही नेपाल से शादी कर भारत आईं महिलाओं के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग के नियमों के चलते 2003 के बाद ब्याह कर आईं महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटना लगभग तय माना जा रहा है।