भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली अपनी सुपरसोनिक गति और सटीकता के कारण वैश्विक रक्षा बाजार में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अर्मेनिया समेत कई देश इसे अपना चुके हैं, जबकि कई अन्य राष्ट्र इसे खरीदने की कतार में हैं।

भारतीय वायुसेना ने हाल ही में स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खगांतक-243 का सफल परीक्षण किया है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है।

भारत और बेल्जियम के बीच रक्षा सहयोग अब नई ऊंचाइयों पर है। बेल्जियम की 15 प्रमुख रक्षा कंपनियां भारत में अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन, रडार और रॉकेट के निर्माण के लिए 10 बड़े समझौतों पर काम शुरू कर रही हैं।

भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की मिसाइल तकनीकों को भारतीय उद्योगों को सौंपने की अनुमति दे दी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रक्षा क्षेत्र में आए बड़े बदलावों और आत्मनिर्भरता की उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट साझा की है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा और साल 2033 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) तैनात करेगा, जिससे देश में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर राउंड टेबल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। ग्वालियर में स्थापित होने वाले नए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए सरकार ने आकर्ष...

चीन द्वारा टनल बोरिंग मशीन की डिलीवरी रोकने के बाद भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए स्वदेशी निर्माण का फैसला लिया है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 3500 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को नई उड़ान देगा।

बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो चीन की रेयर-अर्थ मैग्नेट पर निर्भरता को खत्म कर देगी। यह नई वर्चुअल मैग्नेट मोटर ईवी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया, जिससे देश में चिप पैकेजिंग का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है।

भारतीय सेना की मारक क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई बड़ी रक्षा डील्स को मंजूरी मिलने की तैयारी है, जिसमें राफेल के लिए घातक हैमर मिसाइलें भी शामिल हैं।

भारतीय सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के दुर्गम इलाकों में सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए स्वदेशी लॉजिस्टिक्स ड्रोन का उपयोग करने जा रही है, जो कठिन मौसम में भी 18,000 फीट की ऊंचाई तक सामान ले जाने में सक्षम हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज की शोध टीम ने पूरी तरह भारत में बना एक खास हाइड्रोजन सेंसर तैयार किया है, जो गैस रिसाव का तुरंत पता लगाकर बजर के जरिए लोगों को सतर्क कर देता है।

इस साल भारत ने सेनाओं के लिए नए हथियारों की खरीद का बजट ₹1.85 लाख करोड़ तय किया है, जबकि घरेलू रक्षा उत्पादन भी ₹1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि देश अब अपनी सैन्य जरूरतों के लगभग बराबर साजो-सामान खुद अपनी धरती पर तैयार कर...