केंद्र सरकार ने प्रशासनिक नियुक्तियों में बड़ा बदलाव करते हुए 1993 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नीट-यूजी परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच काफी चर्चा में है।

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

केंद्र सरकार ने भोपाल एम्स के लिए नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल तीन साल के अनुबंध पर संस्थान की कमान संभालेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले संभावित परिसीमन विधेयक पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपना रुख स्पष्ट किया है। डीएमके ने समर्थन देने की एवज में तीन प्रमुख शर्तें रखी हैं, जो मुख्य रूप से सीटों के आवंटन और जनगणना से जुड़ी हैं।

हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली 1227 करोड़ रुपये की राशि न मिलने से पेयजल परियोजनाओं का काम धीमा पड़ गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद फंड जारी न करने का आरोप लगाया है।

NEET पेपर लीक मामले पर सरकार ने संसद में चर्चा का प्रस्ताव दिया है, हालांकि विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के स्वरूप में आए बदलावों की गहन पड़ताल के लिए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो राज्यों का दौरा कर गृह मंत्री अमित शाह को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।

देश में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की सरकारी नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 20 फीसदी ब्लेंडिंग का लक्ष्य यथावत है।

केंद्र सरकार ने कमर्शियल ग्राहकों के लिए पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लगी अस्थायी पाबंदियों को खत्म कर दिया है, जिससे अब 1 जुलाई से ईंधन की निर्बाध आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और जन-केंद्रित सुधारों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत न मानने वाले सरकारी रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे कानूनी विरोधाभास बताते हुए आधार और पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक दस्तावेज बनाने का सुझाव दिया है।

केंद्र सरकार ने नॉन-डॉमेस्टिक LPG की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर-वाइज पाबंदियां हटा ली हैं। इसके साथ ही बल्क LPG की सप्लाई को भी पहले की तुलना में 50 प्रतिशत तक बहाल कर दिया गया है।

केंद्र ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश की शर्तें स्वीकार कर ली हैं, जिससे राज्य को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा मिलकर करीब 2,000 करोड़ रुपये वहन करेंगे और हिमाचल को सालाना 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी।

केंद्र सरकार ने CGHS के तहत दिल्ली और NCR क्षेत्र में 207 नए अस्पतालों को पैनल में शामिल किया है, जिनमें 190 मल्टी-स्पेशलिटी और 17 सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल हैं। इससे लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिजनों को इलाज में सुविधा मिलेगी।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नए ग्रामीण रोजगार मिशन VB-G RAM G के तहत राज्यों को कुल 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया है, जिसमें सबसे अधिक 9,721 करोड़ उत्तर प्रदेश और 8,508 करोड़ पश्चिम बंगाल को मिले हैं।