उपनाम: केंद्र सरकार
बिहार के दो IAS अधिकारियों को केंद्र में मिली अहम जिम्मेदारी, जानें कौन हैं ये अफसर
बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. और राहुल कुमार को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है, जहाँ वे अगले 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे।
हवाई टिकट के बढ़ते दामों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में जल्द होंगे नए नियम पेश
हवाई यात्रियों को मनमाने किराये से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगले दो सप्ताह में ये नियम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इंडिगो के शेयरों में 2 फीसदी से अधिक की गिरावट...
दिल्ली में इंटरनेट पाबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी, गृह सचिव ने दिया जवाब
दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफीनामा पेश किया है। गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया और भविष्य के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इंटरनेट प्रतिबंधों की अनुमत...
जंतर-मंतर पर रोक से भड़की शिवसेना (यूबीटी), कहा- केंद्र सरकार को जनता से डर लगने लगा है
दिल्ली के प्रमुख प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की सोची-समझी साजिश करार दिया है।
रेलवे कर्मचारियों की दिवाली हुई खुशहाल, सरकार ने 78 दिनों के बोनस को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रेलवे के करीब 11.4 लाख कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस का ऐलान किया है, जिस पर 2009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी के लिए कितनी जगह है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा पूरा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या नए सेंट्रल विस्टा प्लान में इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी की लाखों किताबों के लिए पर्याप्त ज...
एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार और कंपनियों से मांगा जवाब
एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और तेल कंपनियों को नोटिस जारी किया है।
मेडिकल स्टोर्स के लिए केंद्र सरकार के सख्त नियम: अब CCTV कैमरे की निगरानी में बिकेगी दवाएं
केंद्र सरकार देश भर के मेडिकल स्टोर्स को लेकर नया नियम ला रही है, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरे लगवाना और दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा बेचना अब मुश्किल होगा और सरकार ने इस प्रस्ताव पर लोगों से सुझाव मांगे हैं।
दिल्ली में ₹35 प्रति किलो मिल रहा प्याज, जानिए कहां-कहां लगी हैं सरकारी दुकानें और वैन
बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है, जहां आम लोग अब इसे रियायती दरों पर खरीद सकते हैं।
रायपुर एयरपोर्ट का होगा निजीकरण, 2028 से निजी हाथों में होगी कमान
केंद्र सरकार ने रायपुर समेत देश के 11 हवाई अड्डों के निजीकरण का निर्णय लिया है, जिससे अब एयरपोर्ट का संचालन लंबे समय के लिए निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा।
महंगाई पर लगाम: प्याज की कीमतों में 59 फीसदी उछाल के बाद सरकार ने दौड़ाई कांदा एक्सप्रेस
प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक से प्रमुख शहरों के लिए कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत की है। इस कदम से देश भर के बड़े कंज्यूमर सेंटर्स पर प्याज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
कबाड़ से कुबेर बनी केंद्र सरकार: पुरानी फाइलों और रद्दी को बेचकर कमाए 6000 करोड़
केंद्र सरकार ने पिछले छह वर्षों में चलाए गए स्वच्छता अभियानों के जरिए सरकारी दफ्तरों से कबाड़ हटाकर 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है और 1,233 लाख वर्ग फीट जगह खाली कराई है। यह खाली कराई गई जगह दिल्ली एयरपोर्ट के 21 टर्मिनल-3 के बराबर है।
क्या फिर जंतर-मंतर पर उतरेगी कॉकरोच जनता पार्टी? सरकार पर लगा वादों से मुकरने का आरोप
NEET विवाद के बाद प्रदर्शन खत्म करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे दोबारा बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
त्योहारों से पहले चीनी के भाव पर लगाम, जमाखोरी पर नकेल और आयात बढ़ाने की तैयारी
देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें स्टॉक सीमा तय करने से लेकर ड्यूटी-फ्री आयात तक के फैसले शामिल हैं।
दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकास कार्यों को लेकर हुई विशेष चर्चा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।