बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है, जहां आम लोग अब इसे रियायती दरों पर खरीद सकते हैं।

केंद्र सरकार ने रायपुर समेत देश के 11 हवाई अड्डों के निजीकरण का निर्णय लिया है, जिससे अब एयरपोर्ट का संचालन लंबे समय के लिए निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा।

प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक से प्रमुख शहरों के लिए कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत की है। इस कदम से देश भर के बड़े कंज्यूमर सेंटर्स पर प्याज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

केंद्र सरकार ने पिछले छह वर्षों में चलाए गए स्वच्छता अभियानों के जरिए सरकारी दफ्तरों से कबाड़ हटाकर 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है और 1,233 लाख वर्ग फीट जगह खाली कराई है। यह खाली कराई गई जगह दिल्ली एयरपोर्ट के 21 टर्मिनल-3 के बराबर है।

NEET विवाद के बाद प्रदर्शन खत्म करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे दोबारा बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे।

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें स्टॉक सीमा तय करने से लेकर ड्यूटी-फ्री आयात तक के फैसले शामिल हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक नियुक्तियों में बड़ा बदलाव करते हुए 1993 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नीट-यूजी परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच काफी चर्चा में है।

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

केंद्र सरकार ने भोपाल एम्स के लिए नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल तीन साल के अनुबंध पर संस्थान की कमान संभालेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले संभावित परिसीमन विधेयक पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपना रुख स्पष्ट किया है। डीएमके ने समर्थन देने की एवज में तीन प्रमुख शर्तें रखी हैं, जो मुख्य रूप से सीटों के आवंटन और जनगणना से जुड़ी हैं।

हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली 1227 करोड़ रुपये की राशि न मिलने से पेयजल परियोजनाओं का काम धीमा पड़ गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद फंड जारी न करने का आरोप लगाया है।

NEET पेपर लीक मामले पर सरकार ने संसद में चर्चा का प्रस्ताव दिया है, हालांकि विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के स्वरूप में आए बदलावों की गहन पड़ताल के लिए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो राज्यों का दौरा कर गृह मंत्री अमित शाह को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।

देश में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की सरकारी नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 20 फीसदी ब्लेंडिंग का लक्ष्य यथावत है।