बिहार के भोजपुर में उद्यान विभाग ने बागवानी को बढ़ावा देने और पौधों के पोषण के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बिहार सरकार की कृषि ड्रोन सब्सिडी योजना के तहत किसान अब आधुनिक तकनीक से खेती कर सकते हैं, जिसमें 10 लाख रुपये के ड्रोन पर 40 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है।

भोजपुर में अमरूद की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 25 एकड़ के क्लस्टर में किसानों को खेती की लागत के लिए ₹1 लाख प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश के सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

बिहार के खगड़िया जिले में खेती को आधुनिक बनाने और लागत घटाने के लिए उद्यान विभाग ने प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक पर 50 फीसदी अनुदान देने की घोषणा की है।

राजस्थान में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को 60 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। यह योजना खेती की शुरुआती लागत को कम कर किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई किसानों की आर्थिक सहायता राशि ई-केवाईसी नहीं होने के कारण रुक गई है, जिसे घर बैठे आसानी से ठीक किया जा सकता है।

मधुबनी के केला किसानों को फसल की गुणवत्ता सुधारने के लिए उद्यान विभाग पीपी पॉलीबैग उपलब्ध करा रहा है, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिल सकेंगे। छोटे किसानों को यह सुविधा लकी ड्रॉ के माध्यम से मुफ्त में मिल रही है, जबकि बड़े किसान 50 प्रतिशत सब्सिडी का ल...

उद्यानिकी फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, अब किसान 14 अगस्त 2026 तक पंजीकरण करा सकते हैं। मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए यह सुरक्षा कवच बेहद आवश्यक है।

पलामू में कम बारिश के चलते धान की रोपाई नहीं हो पाई है, ऐसे में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को अरहर की खेती करने की सलाह दी है। इस योजना के तहत सरकार बीज उत्पादन पर 4,500 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता दे रही है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत फूलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार लागत का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में दे रही है। गेंदा, कट फ्लावर और लूज फ्लावर की खेती करने वाले किसान इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किसानों को सहजन के 1000 पौधे मुफ्त में देने जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य कम पानी में अधिक मुनाफा देने वाली खेती को प्रोत्साहित करना है।

बिहार सरकार राज्य के मत्स्य पालकों और इच्छुक किसानों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत कुल 60 लोगों को पटना में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा।

बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'बीज मसाला योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत धनिया समेत अन्य मसालों की खेती पर सरकार 40 प्रतिशत तक की आर्थिक मदद दे रही है।

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में उद्यान विभाग इजरायली तकनीक से रोगमुक्त और स्वस्थ पौधे तैयार कर रहा है। बाजार से बेहद कम दामों पर मिलने वाले इन पौधों से किसानों की लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी।