अगर आप खेती के काम के साथ अतिरिक्त आमदनी का जरिया तलाश रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें सरकार डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए भारी अनुदान दे रही है।

बिहार के किसानों के लिए एक किफायती मक्का थ्रेशिंग मशीन वरदान साबित हो रही है, जो कम खर्च में प्रति घंटे 4 क्विंटल तक दाना निकालने में सक्षम है। यह मशीन इनवर्टर पर भी काम करती है, जिससे बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में भी किसानों को भारी फायदा मिल रहा है...

उत्तर प्रदेश सरकार नंदबाबा दुग्ध मिशन के तहत डेयरी फार्म खोलने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इच्छुक किसान 30 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों के लिए राज्य सरकार नलकूप योजना चला रही है, जिसके तहत सिंचाई सुविधा के लिए 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालकों की आय बढ़ाने और तालाबों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एयरेशन सिस्टम स्थापना योजना पर सब्सिडी प्रदान कर रही है।

लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग सावा, कोदो और रागी जैसे श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निशुल्क बीज दे रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर बीज वितरण लॉटरी से होगा।

बिहार सरकार ने किसानों के लिए 'बिहार कृषि ऐप' की शुरुआत की है, जिसके जरिए वे उद्यानिकी फसलों पर 75 फीसदी तक अनुदान के लिए घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे। अब साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

मानसून से ठीक पहले बागवानी फसलें लगाने के इच्छुक किसानों को खेत और गड्ढों की तैयारी अभी पूरी कर लेनी चाहिए। उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ ने पांच मुनाफे वाली फलदार फसलों और सरकारी योजना के लाभ की प्रक्रिया की जानकारी दी है।

पशुपालन विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत किसान गाय-भैंस खरीदकर डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है।

मिर्जापुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन शुरू हो चुका है। 1 जून से 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, वरना अगली किस्त खाते में नहीं आएगी।

गाय पालन के इच्छुक लोगों के लिए यूपी सरकार दो देसी नस्ल की गायों के पालन पर 40 प्रतिशत यानी करीब 80 हजार रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर दस्तावेज़ों की जांच के बाद लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदने पर 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है, जिसका मकसद डेयरी कारोबार को बढ़ावा देना और ग्रामीण आय बढ़ाना है।

हरियाणा में गिरते भू-जल स्तर और बढ़ती खेती लागत को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिस पर 4500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। अनुदान के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून है।

फरीदाबाद में कई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि कुछ को नियमित किस्तें मिल रही हैं। जमीन और दस्तावेज होने के बावजूद सहायता न मिलने से किसान परेशान हैं।

राज्य सरकार ने आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य खेती को आधुनिक, कम खर्चीला और अधिक उपज देने वाला बनाना है।