लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग सावा, कोदो और रागी जैसे श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निशुल्क बीज दे रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर बीज वितरण लॉटरी से होगा।

बिहार सरकार ने किसानों के लिए 'बिहार कृषि ऐप' की शुरुआत की है, जिसके जरिए वे उद्यानिकी फसलों पर 75 फीसदी तक अनुदान के लिए घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे। अब साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

मानसून से ठीक पहले बागवानी फसलें लगाने के इच्छुक किसानों को खेत और गड्ढों की तैयारी अभी पूरी कर लेनी चाहिए। उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ ने पांच मुनाफे वाली फलदार फसलों और सरकारी योजना के लाभ की प्रक्रिया की जानकारी दी है।

पशुपालन विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत किसान गाय-भैंस खरीदकर डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है।

मिर्जापुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन शुरू हो चुका है। 1 जून से 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, वरना अगली किस्त खाते में नहीं आएगी।

गाय पालन के इच्छुक लोगों के लिए यूपी सरकार दो देसी नस्ल की गायों के पालन पर 40 प्रतिशत यानी करीब 80 हजार रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर दस्तावेज़ों की जांच के बाद लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदने पर 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है, जिसका मकसद डेयरी कारोबार को बढ़ावा देना और ग्रामीण आय बढ़ाना है।

हरियाणा में गिरते भू-जल स्तर और बढ़ती खेती लागत को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिस पर 4500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। अनुदान के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून है।

फरीदाबाद में कई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि कुछ को नियमित किस्तें मिल रही हैं। जमीन और दस्तावेज होने के बावजूद सहायता न मिलने से किसान परेशान हैं।

राज्य सरकार ने आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य खेती को आधुनिक, कम खर्चीला और अधिक उपज देने वाला बनाना है।

राजस्थान के पाली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने ऐसी सोलर ट्री तकनीक विकसित की है जिससे खेती प्रभावित हुए बिना सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है। कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने से किसान कम लागत में बिजली बनाकर सिंचाई और अतिरिक्त आय दोनों हासिल कर सकत...