राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत फूलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार लागत का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में दे रही है। गेंदा, कट फ्लावर और लूज फ्लावर की खेती करने वाले किसान इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किसानों को सहजन के 1000 पौधे मुफ्त में देने जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य कम पानी में अधिक मुनाफा देने वाली खेती को प्रोत्साहित करना है।

बिहार सरकार राज्य के मत्स्य पालकों और इच्छुक किसानों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत कुल 60 लोगों को पटना में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा।

बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'बीज मसाला योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत धनिया समेत अन्य मसालों की खेती पर सरकार 40 प्रतिशत तक की आर्थिक मदद दे रही है।

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में उद्यान विभाग इजरायली तकनीक से रोगमुक्त और स्वस्थ पौधे तैयार कर रहा है। बाजार से बेहद कम दामों पर मिलने वाले इन पौधों से किसानों की लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी।

अगर आप खेती के काम के साथ अतिरिक्त आमदनी का जरिया तलाश रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें सरकार डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए भारी अनुदान दे रही है।

बिहार के किसानों के लिए एक किफायती मक्का थ्रेशिंग मशीन वरदान साबित हो रही है, जो कम खर्च में प्रति घंटे 4 क्विंटल तक दाना निकालने में सक्षम है। यह मशीन इनवर्टर पर भी काम करती है, जिससे बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में भी किसानों को भारी फायदा मिल रहा है...

उत्तर प्रदेश सरकार नंदबाबा दुग्ध मिशन के तहत डेयरी फार्म खोलने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इच्छुक किसान 30 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों के लिए राज्य सरकार नलकूप योजना चला रही है, जिसके तहत सिंचाई सुविधा के लिए 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालकों की आय बढ़ाने और तालाबों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एयरेशन सिस्टम स्थापना योजना पर सब्सिडी प्रदान कर रही है।

लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग सावा, कोदो और रागी जैसे श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निशुल्क बीज दे रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर बीज वितरण लॉटरी से होगा।

बिहार सरकार ने किसानों के लिए 'बिहार कृषि ऐप' की शुरुआत की है, जिसके जरिए वे उद्यानिकी फसलों पर 75 फीसदी तक अनुदान के लिए घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे। अब साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

मानसून से ठीक पहले बागवानी फसलें लगाने के इच्छुक किसानों को खेत और गड्ढों की तैयारी अभी पूरी कर लेनी चाहिए। उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ ने पांच मुनाफे वाली फलदार फसलों और सरकारी योजना के लाभ की प्रक्रिया की जानकारी दी है।

पशुपालन विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत किसान गाय-भैंस खरीदकर डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है।

मिर्जापुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन शुरू हो चुका है। 1 जून से 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, वरना अगली किस्त खाते में नहीं आएगी।