केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जा रहे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर बवाल बढ़ गया है, क्योंकि चर्च और कई ईसाई संगठनों ने इसके कड़े प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आम नागरिकों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक लोग 15 अक्टूबर तक अपनी राय सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को भेज सकते हैं।

महासमुंद जिले में एक महिला और उसके परिवार को जादू-टोने के संदेह में प्रताड़ित करने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके बाद अदालत के हस्तक्षेप से 23 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक कड़े कानून का मसौदा तैयार कर चुकी है, जिसमें दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। रजत शर्मा ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि छात्रों के आंदोलन का असर दिख रहा है और शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधा...

केंद्र सरकार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नया सख्त कानून लेकर आ रही है, जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए तीन महीने के भीतर सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

बिहार सरकार ने राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 132 साल पुराने कानून को बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जेलें अब यातना गृह के बजाय सुधार गृह के रूप में काम करेंगी।

भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट में हिंदी में सुनवाई के सवाल पर कहा कि यह राज्य सरकारों और संबंधित हाईकोर्ट की सहमति पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका में एआई के बढ़ते महत्व और लंबित मामलों को निपटाने की चुनौतियों प...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक 7 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आरोपी को 50 साल की कठोर कैद की सजा दी है। अदालत ने पुलिस की लचर जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि साक्ष्यों में कमी के कारण फांसी के बजाय यह सजा तय की गई है।

मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसमें मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण पर सख्त पाबंदी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान है।

संयुक्त संसदीय समिति जल्द ही एक नए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होने पर बड़े नेताओं को पद से हटना पड़ सकता है।

अमेरिका के मिशिगन में एक 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके माता-पिता पर हत्या और टॉर्चर जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे का वजन महज कुछ ही महीनों में बढ़कर 116 किलोग्राम हो गया था और उसे इलाज से दूर रखा गया था।

दक्षिण कोरिया में अगले साल से डॉग मीट पर प्रतिबंध लगने जा रहा है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लाखों कुत्तों के गायब होने से हड़कंप मचा है। सरकार के पास इन कुत्तों का कोई हिसाब-किताब नहीं है, जिससे पशु अधिकार संगठनों में भारी नाराजगी है।

अगर किसी व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार उनके धार्मिक पर्सनल लॉ के नियमों के अनुसार तय किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की कवायद तेज हो गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि इस कानून से आदिवासी समाज की परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत न मानने वाले सरकारी रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे कानूनी विरोधाभास बताते हुए आधार और पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक दस्तावेज बनाने का सुझाव दिया है।