उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सहमति से बने शारीरिक संबंधों के बाद शादी न हो पाना हर बार रेप का मामला नहीं होता। अदालत ने बदले की भावना से दर्ज किए जाने वाले मुकदमों पर चिंता जताई है।

हाल ही में भुवनेश्वर और कोच्चि में हुई सड़क दुर्घटनाओं ने रसूखदार परिवारों के बच्चों द्वारा कानून की अनदेखी और सड़क सुरक्षा के प्रति उनकी लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 17 वर्षीय छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाए गए एंटी गुंडा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने बिल में मौजूद कानूनी विसंगतियों और NDPS अधिनियम से टकराव का हवाला देते हुए इसे वापस भेज दिया है।

दुनिया में फिलीपींस और वैटिकन सिटी ऐसे दो प्रमुख स्थान हैं जहां सामान्य तलाक का कोई कानून मौजूद नहीं है। हालांकि, यहां भी अलग होने के लिए कई जटिल कानूनी और धार्मिक विकल्प मौजूद हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है।

गुजरात के अहमदाबाद में चौथी कक्षा के छात्र को एक नोट पर 'आई लव यू' लिखने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर द्वारा पीटने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

हरियाणा पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए विदेशों में शरण लिए बैठे 27 कुख्यात गैंगस्टरों को भारत वापस लाने में सफलता पाई है। पुलिस अब इन अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क और फंडिंग के रास्तों को भी नष्ट करने की योजना पर काम कर रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश भर में फर्जी जीएसटी पंजीकरण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

तेलंगाना में एक हत्या के दोषी ने पैरोल पर बाहर आने के बाद 40 वर्षों तक पुलिस को चकमा दिया और सरकारी शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त भी हो गया, लेकिन अब कोर्ट ने उसे वापस जेल भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई मोटरयान नियमावली लागू कर ऐप आधारित कैब और डिलीवरी सेवाओं पर लगाम कसी है। अब किराया बढ़ाने की सीमा तय कर दी गई है और सेवा में लापरवाही पर कंपनियों को जुर्माना भरना होगा।

महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन को लेकर लाए जा रहे प्रस्तावित कानून पर मौलाना मुश्ताक मलिक ने चिंता जताई है और इसे व्यक्तिगत आस्था का विषय बताया है।

महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जो 28 अगस्त 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इस नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कुलपति सम्मेलन को संबोधित करते हुए एआई के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे तकनीकी बदलावों के पीछे चलने के बजाय उनका नेतृत्व करें और एआई के निष्कर्षों पर...

केंद्र सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 को गहन समीक्षा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने पर विचार कर रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दहेज हत्या के मामलों में पति या ससुराल वालों का महिला की मौत से सीधा संबंध साबित करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने एक मामले में पति की उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया है।