भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट में हिंदी में सुनवाई के सवाल पर कहा कि यह राज्य सरकारों और संबंधित हाईकोर्ट की सहमति पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका में एआई के बढ़ते महत्व और लंबित मामलों को निपटाने की चुनौतियों प...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक 7 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आरोपी को 50 साल की कठोर कैद की सजा दी है। अदालत ने पुलिस की लचर जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि साक्ष्यों में कमी के कारण फांसी के बजाय यह सजा तय की गई है।

मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसमें मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण पर सख्त पाबंदी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान है।

संयुक्त संसदीय समिति जल्द ही एक नए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होने पर बड़े नेताओं को पद से हटना पड़ सकता है।

अमेरिका के मिशिगन में एक 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके माता-पिता पर हत्या और टॉर्चर जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे का वजन महज कुछ ही महीनों में बढ़कर 116 किलोग्राम हो गया था और उसे इलाज से दूर रखा गया था।

दक्षिण कोरिया में अगले साल से डॉग मीट पर प्रतिबंध लगने जा रहा है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लाखों कुत्तों के गायब होने से हड़कंप मचा है। सरकार के पास इन कुत्तों का कोई हिसाब-किताब नहीं है, जिससे पशु अधिकार संगठनों में भारी नाराजगी है।

अगर किसी व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार उनके धार्मिक पर्सनल लॉ के नियमों के अनुसार तय किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की कवायद तेज हो गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि इस कानून से आदिवासी समाज की परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत न मानने वाले सरकारी रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे कानूनी विरोधाभास बताते हुए आधार और पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक दस्तावेज बनाने का सुझाव दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ़ फ़ेम 2026 में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय न्यायाधीश हैं।

महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत शादी के कार्ड पर जन्मतिथि छापना अनिवार्य हो सकता है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। प्रदेश में इस कानून को लेकर अब तक 9 लाख लोगों ने अपने सुझाव दर्ज कराए हैं।

केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। अब विदेशी चंदे के दुरुपयोग और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो कानून का मसौदा तैयार करेगी।