छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ़ फ़ेम 2026 में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय न्यायाधीश हैं।

महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत शादी के कार्ड पर जन्मतिथि छापना अनिवार्य हो सकता है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। प्रदेश में इस कानून को लेकर अब तक 9 लाख लोगों ने अपने सुझाव दर्ज कराए हैं।

केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। अब विदेशी चंदे के दुरुपयोग और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो कानून का मसौदा तैयार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के वक्त व्यक्ति को ठोस आधार न बताने पर रिमांड अवैध मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये के मुआवजे पर रोक लगा दी है।

बिहार के मुंगेर जिले में एक पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोस में रहने वाला 15 वर्षीय किशोर है जिसे पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है।