उपनाम: कानूनी फैसला
बिगैमी मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी शादी के आरोपों पर कोर्ट ने दी अहम टिप्पणी
तेलंगाना हाईकोर्ट ने धारा 494 के तहत दर्ज एक मामले में पति को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि द्विविवाह का आरोप साबित करने के लिए यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि दूसरी शादी के समय पहली शादी कानूनी रूप से अस्तित्व में थी।
मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई: पति पर बलात्कार का केस चलेगा या नहीं, अदालत सुलझाएगी ये दो कानूनी पहेलियां
वैवाहिक बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब विस्तार से सुनवाई करने जा रहा है। कोर्ट इस बात पर फैसला लेगा कि क्या शादीशुदा रिश्ते में पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है या नहीं।
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रात में घर में घुसकर कपड़े उठाने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं
झारखंड हाईकोर्ट ने 26 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी महिला के घर में घुसकर उसके कपड़े उठाने की हरकत को कानूनी रूप से रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता है। अदालत ने आरोपी की सजा को बदलते हुए उसे रेप के प्रयास के गंभीर आरोप से...
फर्जी पासपोर्ट मामला: आचार्य बालकृष्ण को देहरादून की सीबीआई अदालत से बड़ी राहत, सभी आरोपों से बरी
पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को करीब 13 साल पुराने फर्जी पासपोर्ट मामले में देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है। उन पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट हासिल करने का आरोप था।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 2873 लोगों पर अब भी चलेगा केस, छात्रों को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी FIR रद्द करने का आदेश दिया है, लेकिन साथ ही 2873 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को नई FIR दर्ज करने की छूट भी दे दी है।
वडोदरा गैंगरेप केस: नवरात्रि की रात नाबालिग से दरिंदगी करने वाले 5 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
गुजरात के वडोदरा में साल 2024 में नवरात्रि उत्सव के दौरान एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध को अत्यंत जघन्य श्रेणी में रखते हुए पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी...
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल प्रिंसिपल को SC/ST एक्ट से मिली राहत, पति पर जारी रहेगी कानूनी कार्यवाही
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज SC/ST एक्ट के आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन उनके पति के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया है।
सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने पर सरकारी कर्मचारी को नहीं निकाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल क्रिमिनल केस पेंडिंग होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करना गलत है। अदालत ने पीड़ित सिपाही को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या कर शव को टैंक में फेंकने वाले आरोपी को राहत देने से किया इनकार
अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने और उसके शव को टुकड़े करके सेप्टिक टैंक में छिपा देने वाले आरोपी की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठुकरा दी है।
असम में पहली पत्नी को मिलेगी पति की सैलरी का 20 फीसदी हिस्सा, दूसरी शादी करने वालों पर कड़ा प्रहार
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा पहली पत्नी को दिया जाएगा।
महिलाओं को डायन बताकर हत्या करना लोकतंत्र के लिए खतरा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के ओडिशा डायन हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं की प्रताड़ना संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है।
2021 में बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को मिलेगा 73.29 लाख का मुआवजा
दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को 73.29 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मेट्रो कर्मी के परिवार को मिलेगा।
मां के साथ दुष्कर्म का मामला: 10 साल तक जेल में काटने के बाद आरोपी बरी, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक व्यक्ति को मां से दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद यह आरोपी 10 साल से सलाखों के पीछे था, लेकिन सबूतों के अभाव में अब उसे रिहा कर दिया गया है।
बेगुनाह शख्स ने 22 साल काटे सलाखों के पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में सुनाई बड़ी टिप्पणी
ओडिशा के अर्जुन जानी को ट्रिपल मर्डर केस में 22 साल की जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने इस घटना को आपराधिक न्याय प्रणाली की सामूहिक विफलता बताया है।
इंदौर डबल मर्डर केस: च्युइंग गम बनी कातिल के सजा का आधार, कोर्ट ने सुनाई दोहरी उम्रकैद
इंदौर में साल 2020 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी धनंजय यादव को दोषी करार देते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस केस को सुलझाने में घटनास्थल से मिली एक च्युइंग गम से मिले डीएनए साक्ष्य ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई।