उपनाम: कानूनी फैसला
बेगुनाह शख्स ने 22 साल काटे सलाखों के पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में सुनाई बड़ी टिप्पणी
ओडिशा के अर्जुन जानी को ट्रिपल मर्डर केस में 22 साल की जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने इस घटना को आपराधिक न्याय प्रणाली की सामूहिक विफलता बताया है।
इंदौर डबल मर्डर केस: च्युइंग गम बनी कातिल के सजा का आधार, कोर्ट ने सुनाई दोहरी उम्रकैद
इंदौर में साल 2020 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी धनंजय यादव को दोषी करार देते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस केस को सुलझाने में घटनास्थल से मिली एक च्युइंग गम से मिले डीएनए साक्ष्य ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
अनुकंपा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: शादी के बाद भी बेटी और बहन का अधिकार बरकरार
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी या बहन को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना असंवैधानिक है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त रुख, कहा- हर्ष फायरिंग के लिए नहीं होते लाइसेंसी हथियार, कारतूसों का हिसाब रखना अनिवार्य
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए है न कि हर्ष फायरिंग के लिए। कोर्ट ने लाइसेंस धारकों को अपने उपयोग किए गए कारतूसों का पूरा ब्योरा रखने का निर्देश दिया है।
नूंह किशोर हत्या और दुष्कर्म मामला: दोषी को 20 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया 45 हजार का जुर्माना
हरियाणा के नूंह में साल 2019 के एक सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 17 वर्षीय किशोर के साथ दरिंदगी और हत्या के दोषी को सजा मिली है।
पति की ही जिम्मेदारी नहीं, परिवार के खर्च में पत्नी को भी करना होगा योगदान: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि वैवाहिक खर्चों में समानता का अधिकार चुनिंदा नहीं हो सकता है। कोर्ट ने पति पर भरण-पोषण का बोझ कम करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कमाने वाली पत्नी को भी परिवार और बच्चे की जरूरतों का खर्च स...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, नाबालिग रेप पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ को हटाने की मिली अनुमति
बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भपात कराने की कानूनी मंजूरी दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनचाही गर्भावस्था को आगे बढ़ाना पीड़िता के मौलिक अधिकारों का हनन है।
मुंबई: iPhone 14 Pro ऑर्डर करने पर मिला दाढ़ी का तेल, फ्लिपकार्ट को देने होंगे 1.81 लाख रुपये
मुंबई के एक ग्राहक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां आईफोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने का तेल मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट को भारी हर्जाना भरने का निर्देश दिया है।
E20 पेट्रोल से खराब हुई कार और रायपुर कोर्ट का बड़ा आदेश: क्या सच में कंपनी को बदलनी होगी गाड़ी? जानें पूरी सच्चाई
रायपुर उपभोक्ता आयोग के एक हालिया आदेश की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें मारुति सुजुकी को नई कार देने को कहा गया है। हालांकि, यह मामला सिर्फ E20 फ्यूल से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कंपनी की एक बड़ी चूक है।
पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी चिंता, यौन उत्पीड़न मामलों में न्यायिक रुख पर सवाल
पटना हाई कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, जिसमें छेड़छाड़ को दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब देश भर की अदालतों को यौन अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता बरतने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
पटना हाई कोर्ट की विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI ने कहा जजों को दिखानी चाहिए संवेदनशीलता
पटना हाई कोर्ट के एक फैसले में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को बलात्कार का प्रयास न मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशीलता बरतने और निर्धारित हैंडबुक का पालन करने का निर्देश दिया ह...
यात्रा से 17 मिनट पहले बस टिकट रद्द करना पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल कंपनी को दिया भारी जुर्माना भरने का आदेश
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक यात्री की कन्फर्म बस बुकिंग ऐन मौके पर रद्द करना RedBus और बस ऑपरेटर के लिए मुसीबत बन गया। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को यात्री को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
डेढ़ साल के मासूम आरव की हत्या के मामले में आरोपी चाचा को फांसी की सजा, मात्र 40 दिन में आया कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में डेढ़ साल के बच्चे आरव को बेरहमी से सड़क पर आठ बार पटककर जान लेने वाले आरोपी चाचा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद मात्र 40 दिनों की कानूनी प्रक्रिया के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी स्कूलों में जारी रहेगा गायत्री मंत्र और प्रार्थना का पाठ
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान गायत्री मंत्र और हिंदू प्रार्थनाओं के अनिवार्य गायन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है।
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला: 38 दोषियों की फांसी पर आज गुजरात हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला
साल 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है। सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई 38 दोषियों की फांसी की सजा पर सभी की नजरें टिकी हैं।