हरियाणा पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए विदेशों में शरण लिए बैठे 27 कुख्यात गैंगस्टरों को भारत वापस लाने में सफलता पाई है। पुलिस अब इन अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क और फंडिंग के रास्तों को भी नष्ट करने की योजना पर काम कर रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश भर में फर्जी जीएसटी पंजीकरण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

तेलंगाना में एक हत्या के दोषी ने पैरोल पर बाहर आने के बाद 40 वर्षों तक पुलिस को चकमा दिया और सरकारी शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त भी हो गया, लेकिन अब कोर्ट ने उसे वापस जेल भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई मोटरयान नियमावली लागू कर ऐप आधारित कैब और डिलीवरी सेवाओं पर लगाम कसी है। अब किराया बढ़ाने की सीमा तय कर दी गई है और सेवा में लापरवाही पर कंपनियों को जुर्माना भरना होगा।

महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन को लेकर लाए जा रहे प्रस्तावित कानून पर मौलाना मुश्ताक मलिक ने चिंता जताई है और इसे व्यक्तिगत आस्था का विषय बताया है।

महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जो 28 अगस्त 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इस नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कुलपति सम्मेलन को संबोधित करते हुए एआई के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे तकनीकी बदलावों के पीछे चलने के बजाय उनका नेतृत्व करें और एआई के निष्कर्षों पर...

केंद्र सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 को गहन समीक्षा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने पर विचार कर रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दहेज हत्या के मामलों में पति या ससुराल वालों का महिला की मौत से सीधा संबंध साबित करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने एक मामले में पति की उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया है।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जा रहे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर बवाल बढ़ गया है, क्योंकि चर्च और कई ईसाई संगठनों ने इसके कड़े प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आम नागरिकों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक लोग 15 अक्टूबर तक अपनी राय सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को भेज सकते हैं।

महासमुंद जिले में एक महिला और उसके परिवार को जादू-टोने के संदेह में प्रताड़ित करने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके बाद अदालत के हस्तक्षेप से 23 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक कड़े कानून का मसौदा तैयार कर चुकी है, जिसमें दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। रजत शर्मा ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि छात्रों के आंदोलन का असर दिख रहा है और शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधा...

केंद्र सरकार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नया सख्त कानून लेकर आ रही है, जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए तीन महीने के भीतर सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

बिहार सरकार ने राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 132 साल पुराने कानून को बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जेलें अब यातना गृह के बजाय सुधार गृह के रूप में काम करेंगी।