विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच पर भारत के सामने मौजूद बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि बदलती दुनिया में भारत को अपनी रणनीति खुद तय करनी होगी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जारी संघर्षों और गहरे ध्रुवीकरण के बावजूद भारत सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने में पूरी तरह सफल रहा।

नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति में इस समूह की बढ़ती धमक को फिर से चर्चा में ला दिया है। 11 सदस्य देशों के साथ यह मंच क्या वाकई पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती दे पाएगा या फिर अलग-अलग हितों के कारण इसकी राह कठिन होगी?

दिल्ली में संपन्न 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 प्रमुख मुस्लिम बहुल देशों की भागीदारी और साझा दिल्ली घोषणापत्र ने वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा साबित किया है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही।

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भारत ने अपनी डिजिटल क्षमता, यूपीआई और स्वास्थ्य सुरक्षा के दम पर दुनिया के सामने खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है।

BRICS को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो अलग-अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा BRICS के महत्व पर सवाल उठाए जाने के बाद, पार्टी सांसद शशि थरूर ने इसके फायदे गिनाते हुए इसे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है।

BRICS शिखर सम्मेलन 2026 से ठीक पहले रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने सदस्य देशों को एक पत्र भेजकर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए 'करेक्ट द मैप' प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है, जिससे नक्शों की भौगोलिक विसंगतियां दूर होंगी। इस पर भारत के सख्त रुख और कूटनीतिक जीत से पाकिस्तान बौखला गया है और पुराने कश्मीर मुद्दे को हवा दे रहा है।

वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ मंच साझा करेंगे। ऐसे में अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों और ब्रिक्स के एजेंडे के बीच भारत की कूटनीतिक चुनौती बढ़ गई है।

नई दिल्ली में आयोजित 18वीं ब्रिक्स समिट वैश्विक सत्ता संतुलन में आ रहे बड़े बदलावों को दर्शा रही है, जहाँ जी7 और ब्रिक्स प्लस के बीच आर्थिक वर्चस्व की जंग तेज हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेशेल्स की संसद को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन के असर पर चिंता जताई और विकसित देशों को निष्पक्ष जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाई। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए समुद्री और डिजिटल...

वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में 15 से 17 जून तक आयोजित हुआ, जिसमें भारत को 2003 के बाद 11वीं बार अतिथि देश के रूप में बुलाया गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन को इस मंच से दूर क्यों रखा जाता है,...

जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कमी संसाधनों की नहीं बल्कि आपसी भरोसे की है, और भविष्य की वैश्विक साझेदारियों की कामयाबी इसी विश्वास पर टिकी होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 18 जून तक फ्रांस, स्लोवाकिया और जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा में सबसे ज्यादा निगाहें जी-7 के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी संभावित मुलाकात पर टिकी हैं।