भारतीय स्टेट बैंक के करोड़ों ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आगामी 4 सितंबर को रखरखाव के काम के चलते यूपीआई सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी।

यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर शुल्क लगने की अटकलों के बीच केंद्र सरकार और एनपीसीआई ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आम ग्राहकों को किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं देना होगा।

भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती रफ्तार के बावजूद लोग घरों में छोटे नोटों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह कोई संकट नहीं, बल्कि बदली हुई जीवनशैली और सुरक्षा के प्रति बढ़ती सावधानी का परिणाम है।

अमेरिका में अपनी भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने भारत के UPI को एक बेहतरीन और सफल डिजिटल मॉडल के रूप में सराहा है।

भारत और नेपाल ने 6 जून को P2P क्रॉस-बॉर्डर मनी रेमिटेंस व्यवस्था शुरू की है, जिससे दोनों देशों के लोग मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट के जरिए तत्काल पैसा भेज-पा सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा भारत के UPI और नेपाल के NPI को आपस में जोड़ती है।