छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 के नियमों में संशोधन कर तय किया है कि विधायक अब राज्य स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने कार्यालय में अटैच नहीं करा सकेंगे, जबकि सांसदों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई इमारत के निर्माण से जुड़े करोड़ों रुपये के भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीन महीने में भुगतान न करने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की है, जो 24 घंटे और सातों दिन काम करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिवों के कामकाज का नया बंटवारा किया है। रजत बंसल को सुशासन तिहार, RTE और शिक्षा, तो पी. दयानंद को PWD, स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री राहत कोष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही संभागवार नोडल अधिकारी भी नियुक्त क...

अंबिकापुर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को ₹30,000 तक की बिना ब्याज रुपे क्रेडिट कार्ड सुविधा दी जाएगी। नगर निगम ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।