भारत ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस का एक नया और महत्वपूर्ण भंडार खोजा है, जिससे देश की आयात निर्भरता को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बताया कि इस खोज से प्रतिदिन 2 लाख SCMD गैस का उत्पादन किया जा सकता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनिंग दक्षता को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है और भविष्य में कंपनी के साथ बड़े सहयोग के संकेत दिए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों के लिए 100 फीसदी टैरिफ के नियम में 60 दिनों की अस्थायी छूट देने का बड़ा फैसला किया है, जिससे भारत को बड़ी राहत मिली है।

पश्चिम एशिया के संकट और ईंधन की वैश्विक किल्लत के बीच वियतनाम ने साउथ चाइना सी में अपने ऊर्जा संसाधनों को निकालने की मुहिम तेज कर दी है। इस काम में अमेरिका, जापान और रूस की बड़ी कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं, जबकि चीन अपनी फर्जी समुद्री सीमाओं का हवाला द...

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और अन्य प्रमुख देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बढ़ते हमलों और बाधाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सभी देशों ने मिलकर समुद्री सुरक्षा को वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा बताते हुए इसे सुरक्षित रखने...

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा नीति की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि मानव इतिहास में किसी भी नेता ने इतने बड़े स्तर पर लोगों तक बिजली और ईंधन नहीं पहुंचाया जितना भारत में हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर कर रूस और ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार हासिल कर लिया है, जिससे भारत और चीन के लिए नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

अमेरिका ने लिंडसे ओ. ग्राहम एक्ट 2026 के जरिए रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है, जिससे भारत और चीन जैसे देशों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।

रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाने का कानून पारित कर दिया है, लेकिन परमाणु ईंधन के आयात के मामले में खुद को छूट देकर उसने अपने दोहरे रवैये को उजागर कर दिया है।

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने एक नया बिल पारित किया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार देता है। इस फैसले के दायरे में भारत समेत कई प्रमुख देश शामिल हो सकते हैं।

अमेरिकी संसद द्वारा पारित नए कानून के बाद भारत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है।

नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की आर्थिक संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार, डिजिटल भुगतान और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को बड़े लाभ मिल सकते हैं।

भारत अब रक्षा विनिर्माण, अंतरिक्ष तकनीक और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसने वैश्विक पटल पर नई बहस छेड़ दी है। सीमा पर हो रहे युद्धाभ्यास से लेकर बेल्जियम के साथ हुए बड़े रक्षा सौदों तक, भारत की यह तैयारी भविष्य के महाशक्ति बन...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया उज्बेकिस्तान यात्रा ने भारत के लिए सेंट्रल एशिया में रणनीतिक और ऊर्जा सहयोग के नए द्वार खोल दिए हैं। इस दौरे में यूरेनियम आपूर्ति से लेकर रक्षा और व्यापार तक के महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जो भारत की वैश्विक स्थिति को और...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार दिवसीय मध्य एशियाई देशों का दौरा भारत के ऊर्जा और कूटनीतिक लक्ष्यों को नई ऊंचाई देने वाला है। इस यात्रा के दौरान आतंकवाद और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा।