भारत अब रक्षा विनिर्माण, अंतरिक्ष तकनीक और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसने वैश्विक पटल पर नई बहस छेड़ दी है। सीमा पर हो रहे युद्धाभ्यास से लेकर बेल्जियम के साथ हुए बड़े रक्षा सौदों तक, भारत की यह तैयारी भविष्य के महाशक्ति बन...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया उज्बेकिस्तान यात्रा ने भारत के लिए सेंट्रल एशिया में रणनीतिक और ऊर्जा सहयोग के नए द्वार खोल दिए हैं। इस दौरे में यूरेनियम आपूर्ति से लेकर रक्षा और व्यापार तक के महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जो भारत की वैश्विक स्थिति को और...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार दिवसीय मध्य एशियाई देशों का दौरा भारत के ऊर्जा और कूटनीतिक लक्ष्यों को नई ऊंचाई देने वाला है। इस यात्रा के दौरान आतंकवाद और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के भविष्य की रूपरेखा रखी, जिसमें परमाणु ऊर्जा, एआई प्रशिक्षण और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा और साल 2033 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) तैनात करेगा, जिससे देश में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

पश्चिम एशिया में गहराते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक की है। इसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

लाल सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर में लगातार हो रहे समुद्री हमलों ने वैश्विक व्यापार और भारत की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश कर दी है।

पश्चिमी एशिया में उत्पन्न तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने के बाद भी भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं हुई, जिसका श्रेय सरकार की सोची-समझी रणनीतियों और विभिन्न स्रोतों से तेल आयात को जाता है।

हॉर्मुज स्ट्रेट में चार महीने तक शिपिंग बाधित रहने के बावजूद भारत में ईंधन की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि दुनिया के कई देशों में सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी थीं।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि होर्मुज स्ट्रेट संकट के दौरान भारत ने अपने एलपीजी टैंकरों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए सुरक्षित निकाला।

भारत ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कच्चे तेल और गैस आयात के स्रोतों का दायरा बढ़ा दिया है, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव का सीधा प्रभाव न पड़े।

ईरान और अमेरिका के बीच हुए 60 दिनों के युद्धविराम से ऊर्जा बाजार को भले ही राहत मिली हो, लेकिन इसने चीन की अर्थव्यवस्था की बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट पर अत्यधिक निर्भरता चीन के निर्यात-आधारित औद्योगिक मॉडल के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही...

जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराया, तब भारत ने अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक सूझबूझ से खुद को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा लिया।

जी7 सम‍िट में डोनाल्‍ड ट्रंप ने रूसी तेल श‍िपमेंट पर दोबारा कड़े प्रत‍िबंध लगाने के संकेत द‍िए हैं। इससे रूस की कमाई और भारत की तेल आपूर्त‍ि दोनों पर दबाव बढ़ सकता है, क्‍योंक‍ि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्‍चा तेल खरीद रहा है।

होर्मुज संकट के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने असम और नगालैंड के बीच समझौता होने की घोषणा की है, जिससे सीमा क्षेत्र में दबे तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों के दोहन का रास्ता साफ हो गया है।