भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बॉर्नविटा और एमवे इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों के भ्रामक दावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है, जिसके बाद कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग और विज्ञापनों में बदलाव करना पड़ा है।

दिल्ली सरकार वजन और माप प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम ला रही है, जिसके तहत पेट्रोल पंप और तराजू जैसे उपकरणों की निजी केंद्रों से जांच कराई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने खाने के पैकेटों पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने के मामले में FSSAI और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे क्या खा रहे हैं, और इस प्रक्रिया में कंपनियों का प्रभाव आड़े नहीं...

रायपुर उपभोक्ता आयोग के एक हालिया आदेश की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें मारुति सुजुकी को नई कार देने को कहा गया है। हालांकि, यह मामला सिर्फ E20 फ्यूल से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कंपनी की एक बड़ी चूक है।

महाराष्ट्र एफडीए के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट संचालकों को कई नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि होटल प्रबंधन इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो ग्राहक उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि घर मिलने के बाद भी खरीदार पजेशन में देरी के लिए बिल्डर के खिलाफ हर्जाने की मांग कर सकते हैं। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से पजेशन न मिलने की समस्या से जूझ रहे थे।

रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बड़े फैसले में विस्तारा एयरलाइंस को यात्री के अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। कंपनी को हर्जाने के साथ-साथ मुकदमा खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

बिलासपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए आग में जली एक्सीवेटर मशीन के मामले में 28.24 लाख रुपए से अधिक की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य के...

पुडुचेरी के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चिकन बिरयानी में मरा हुआ कीड़ा मिलने के मामले में रेस्टॉरेंट को 13,000 रुपये मुआवजा देने और शिकायतकर्ता को 5 हफ्तों तक हर रविवार 2 प्लेट ताजा बिरयानी खिलाने का आदेश दिया है।

पुडुचेरी में चिकन बिरयानी में मरा कीड़ा मिलने पर उपभोक्ता अदालत ने रेस्टोरेंट पर 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अगले 5 हफ्तों तक हर रविवार 2 प्लेट मुफ्त बिरयानी देने का आदेश दिया।

भोपाल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग अवधि तय करने को भेदभावपूर्ण बताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से शपथ-पत्र के जरिए जवाब तलब किया है।