उपनाम: ट्रेड डील
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल कर सकते हैं भारत का दौरा, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिए संकेत
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर भी सकारात्मक जानकारी दी है।
भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर आई बड़ी खुशखबरी, सर्जियो गोर ने ट्रेड डील को लेकर किया बड़ा दावा
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद ट्रेड डील के पहले चरण पर सकारात्मक संकेत दिए हैं।
एवियन में पीएम मोदी से मिले ट्रंप, बोले- 'भारत पर हमला हुआ तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे'
फ्रांस के एवियन शहर में जारी G-7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें व्यापार, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
G7 में ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया 'शांत और प्रभावशाली', बोले- 'मैं वैसा नहीं हूं'
फ्रांस में जारी G7 समिट के दौरान भारत-अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्किंग लंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर सराहना की और उन्हें शांत, संयमित व प्रभावशाली नेता बताया।
मोदी-ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता आज: होर्मुज हमले समेत इन 5 मुद्दों पर मंथन, क्या पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
फ्रांस के एवियन में G-7 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने बाद पहली द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ट्रेड डील, H-1 वीजा और होर्मुज में अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत समेत पांच बड़े मुद्दों पर बातचीत हो...
अमेरिका ने फिर ठोका 12.5 फीसदी टैरिफ, भारत के पास हैं बचने के रास्ते, सरकारी थिंक टैंक ने बताए तर्क
अमेरिका ने धारा-301 की आड़ में भारत पर 12.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार के थिंक टैंक जीटीआरआई का कहना है कि यह कदम नियमों के खिलाफ है और भारत को इसे चुनौती देनी चाहिए।
ट्रेड डील की आड़ में अमेरिका का दोहरा खेल, भारत पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी का प्रस्ताव सामने
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत को 'अनुचित व्यापार प्रथाएं' अपनाने वाले देशों की सूची में रखा है और इस आधार पर भारतीय उत्पादों पर 10 फीसदी से 12.5 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया है।