भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सर क्रीक सेक्टर की सुरक्षा चाक-चौबंद करने के लिए 11 स्वदेशी हाई-स्पीड एम्फिबियस कॉम्बैट बोट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिससे पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

सीमा सड़क संगठन (BRO) में लद्दाख परियोजनाओं के तहत फर्जी मजदूरों के नाम पर सरकारी धन हड़पने के मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 10 अधिकारियों पर चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर देश के 11 राज्यों में तलाशी ली गई है।

सीतामढ़ी के डुमरा में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की शुरुआत की गई है, जिससे स्थानीय पूर्व सैनिकों, सेवारत जवानों और उनके आश्रितों को मुजफ्फरपुर व पटना की दौड़ से मुक्ति मिलेगी।

भारतीय सेना ने अपनी मारक क्षमता को और अधिक घातक बनाने के लिए रक्षा खरीद परिषद से 52000 करोड़ रुपये के नए हथियारों की मंजूरी प्राप्त कर ली है। इस सौदे के तहत तीनों सेनाओं को ड्रोन, मिसाइल और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे।

भारतीय सेना की मारक क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई बड़ी रक्षा डील्स को मंजूरी मिलने की तैयारी है, जिसमें राफेल के लिए घातक हैमर मिसाइलें भी शामिल हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने आधिकारिक रूप से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे नियंत्रण रेखा से लेकर विदेशी धरती पर संयुक्त राष्ट्र मिशनों तक में अपनी विशिष्ट सेवाएं दे चुके हैं।

भारतीय सेना के 31वें थल सेनाध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नया विजय फॉर्मूला पेश किया है।

मुरादाबाद नगर निगम ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल वॉर मेमोरियल का निर्माण पूरा कर लिया है, जहाँ आधुनिक तकनीक के माध्यम से भारतीय सेना के साहस और बलिदान की गौरवगाथा को प्रदर्शित किया जाएगा।

भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार तेजस Mark-1A विमानों की डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है, जिसे लेकर अब रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) पर जुर्माना लगाने की तैयारी की है।

रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। वह 30 जून, 2026 को मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से कमान संभालेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की समीक्षा बैठक में तेजस MK1A की डिलीवरी में देरी, HAL पर पेनल्टी और रूसी SU-57 समेत स्वदेशी AMCA कार्यक्रम पर अहम चर्चा हुई।

केंद्र सरकार ने नए DFPDS-2026 नियमों के तहत रक्षा बलों की वित्तीय शक्तियों को 100 परसेंट तक बढ़ा दिया है, जिससे अब सर्विस चीफ्स 125 करोड़ रुपये और सैन्य कमांडर 100 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकेंगे और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी।