फरीदाबाद में नगर निगम और विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन ने मंदिरों के कचरे के प्रबंधन के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इस मॉडल को समझने के लिए जर्मनी से 11 सदस्यों का एक दल फरीदाबाद पहुंचा है।

राजस्थान के निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। कुल 10 नगर निगमों में से 6 पर बीजेपी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जबकि कांग्रेस केवल बीकानेर तक ही सीमित रह गई है।

नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के समीप दो किलोमीटर लंबी सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जिससे रात होते ही राहगीरों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है।

गुजरात चुनाव आयोग ने गांधीनगर नगर निगम और दो नगरपालिकाओं के लिए मतदान कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके तहत 11 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे।

इंदौर के साउथ तोड़ा क्षेत्र में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान भारी हंगामा हुआ। कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने एडिशनल DCP दिशेष अग्रवाल को धक्का दे दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े।

दिल्ली के सत्य निकेतन में हालिया इमारत गिरने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के हादसों में 33 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

हरियाणा के अंबाला में पिछले 25 दिनों से सफाई कर्मियों का धरना जारी है, जिसके चलते अब कूड़ा सड़कों पर फेंका जा रहा है।

बेंगलुरु में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां मंत्री कृष्णा बयरे गौडा ने बिना अनुमति के अपना पोस्टर चिपकाने वाले समर्थक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अलीगढ़ का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच विपक्षी दलों के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और शहर का नाम नहीं बदलने की मांग रखी है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में मेयर सुषमा खर्कवाल और बीजेपी पार्षदों के बीच बजट आवंटन को लेकर गंभीर विवाद छिड़ गया है। इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंच चुकी है।

झारखंड के मेदिनीनगर में बदहाल सड़क से परेशान युवाओं ने सरकार को जगाने के लिए सड़क के गड्ढों में धान रोपकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

पंजाब के लुधियाना स्थित किचलू नगर में एक मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे आसपास के घरों को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी है और मरम्मत के लिए 10 दिनों का समय मांगा है।

रायपुर नगर निगम शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने और व्यापारिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल में रिहायशी क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक दुकानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है, जिसका व्यापारी वर्ग कड़ा विरोध कर रहा है।

देहरादून में मानसून दस्तक देते ही पुराने और कमजोर भवनों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कई दशकों पुरानी इमारतें किसी भी समय ढहने की कगार पर हैं। नगर निगम के दावों के बावजूद स्थानीय लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और किसी बड़े हादसे के होने से पहले सख्त...