संसद के मॉनसून सत्र में पिछले एक सप्ताह से जारी हंगामा समाप्त हो गया है और आज लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ लाए गए कड़े बिल पर विस्तृत चर्चा होगी।

संसद में लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है और लोकसभा में कल लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा के लिए सभी दल तैयार हो गए हैं।

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक विधेयक पेश करने के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भूमिका ने चर्चाओं को जन्म दिया है। आइए जानते हैं कि शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर उन्होंने यह बिल क्यों पेश किया और इसके पीछे के प्रशासनिक कारण क्या हैं।

केंद्र सरकार देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए आज लोकसभा में कड़ा कानून पेश करने जा रही है। इस नए विधेयक में दोषियों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सहयोगियों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है।

संसद में नीट मुद्दे पर हंगामे के दौरान सपा और कांग्रेस के बीच नोकझोंक हो गई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और सत्तापक्ष के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर कायम है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही में बार-बार बाधा उत्पन्न हो रही है।

संसद के मॉनसून सत्र का आगाज आज से हो रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार 7 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जबकि विपक्षी दलों ने कई तीखे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बना लिया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के खेमे को एक और बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने उनके 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल होने की आधिकारिक मान्यता दे दी है।

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार पांच नए और दो पुराने विधेयकों पर काम करने की योजना बना रही है। इस सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार गहमागहमी देखने को मिल सकती है।

संसद के मानसून सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए सरकार के लिए दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

संसद के आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय ने सांसदों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परिसर के भीतर विरोध-प्रदर्शन और आपत्तिजनक सामग्री लाने पर रोक लगा दी गई है।

संसद की एक संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करने के बजाय केवल निलंबित किया जाना चाहिए ताकि बरी होने पर उनकी बहाली हो सके।

संसद का आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर दोनों सदनों की बैठक बुलाने की स्वीकृति दे दी है।

शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सांसदों में बड़ी टूट हुई है, जहां 9 में से 6 सांसदों ने बगावत का रास्ता चुन लिया है। रविवार को इन बागी सांसदों द्वारा औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।