छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने पाटन विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिससे अब मामले में हाईकोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2013 के एक जूनियर सहयोगी से जुड़े दुष्कर्म मामले में 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रतिवादी की दलीलों और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामलों को लेकर अदालत में बिना किसी औपचारिक याचिका के मामले उठाने वाले वकीलों और मीडिया रिपोर्टिंग पर कड़ी नाराजगी जताई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग खारिज कर दी है और उन्हें फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में ही इलाज कराने का निर्देश दिया है।

गाजियाबाद में रेप की शिकार चार साल की बच्ची को इलाज देने से मना करने वाले निजी अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने डॉक्टरों से मानवता की कमी पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें चेतावनी दी है।

चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति को पुलिस सेवा में अवैध तरीके से भर्ती होने के जुर्म में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने करीब 27 साल पहले फर्जी दस्तावेजों के जरिए पीएसी में नौकरी हासिल की थी।

नासिक की एक विशेष अदालत ने धर्मांतरण के मामले में आरोपी निदा खान को जमानत दे दी है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर गर्भवती आरोपी को राहत देते हुए भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का विशेष संदर्भ दिया।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय देते हुए 100 करोड़ रुपये की बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया है।

लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़े वाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल के आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी ने पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है।

प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने फरार होने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए सुनवाई टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा लिए गए फैसले RTI के दायरे से बाहर हैं और इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।