लखनऊ के कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट परिसर में वकालत के चैंबर के अंदर मैरिज ब्यूरो चलाए जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए चैंबर को खाली करवा दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पत्नी को पति की कुल कमाई का 25 फीसदी हिस्सा देना कोई सख्त कानून नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला की आड़ में हुए कथित यौन शोषण के एक मामले में नौ आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक आरोपों को व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में नहीं दबाया जा सकता और पुलिस जांच जारी रहेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी को माता-पिता से मिलने वाली आर्थिक मदद पति को कानूनी गुजारा भत्ता देने के कर्तव्य से राहत नहीं देती है। अदालत ने एक अहम फैसले में पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की राशि में भी बढ़ोतरी की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के एक डकैती मामले में सजा काट रहे दो बुजुर्ग आरोपियों को जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला उनकी उम्र और केस के लंबे समय से लंबित होने के कारण लिया है।

अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। याचिका में मामले की सीबीआई जांच और CAG से ऑडिट कराने की मांग की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निषाद, केवट और मल्लाह सहित अन्य समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।

अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। अब तक किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के वक्त व्यक्ति को ठोस आधार न बताने पर रिमांड अवैध मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये के मुआवजे पर रोक लगा दी है।

अयोध्या राम मंदिर में दान संबंधी अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन और दान की सुरक्षा के लिए कड़े बदलावों का सुझाव दिया है। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है।

गाजीपुर के विनीत राय हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कमलेश चौधरी के भाई संजय बिंद ने जिला प्रशासन की ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है और इसे रद्द करने की मांग की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन तक अवैध न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर यह रकम संबंधित एसीपी के वेतन से वसूली जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दिव्यांग अधिवक्ता को 24 घंटे से अधिक थाने में रखने पर गाजियाबाद पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और हर दिन के हिसाब से 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने यह राशि दोषी अधिकारी के वेतन से काटने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों के निपटारे की धीमी गति पर गहरी चिंता जताते हुए इस समस्या के समाधान के सुझाव मांगे हैं। एक मामले में आरोपी को अपील पर फैसले के लिए चार दशक से अधिक इंतजार करना पड़ा।

राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते सवा दो माह से अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प की छपाई ठप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना स्टाम्प वकालतनामा दाखिल करने की सशर्त इजाजत दी है, वहीं वकीलों ने मुख्यमंत्री से योजना बचाने की मांग की है।